फेमस

मुंबईकरांनी आर्थिक आणीबाणी कधी भोगली नाही; पण आता आली तर काय होईल?

Arthasakshar financial emergency 01 768x361 1


लॉकडाऊनमुळे अर्थव्यवस्थेची घडी पूर्णपणे विस्कटली आहे. देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईला देखील याचा मोठ्या प्रमाणात फटका बसला आहे. देशाची आर्थिक घडी लवकर बसेल यात मोठी शंका व्यक्त केली जात आहे.
अर्थव्यवस्थेसमोर पहिल्या टप्प्यात कोरोनाचा हल्ला रोखण्यासाठी आणि त्याच वेळेस किंवा त्यानंतरच्या टप्प्यात, विस्कटलेली आर्थिक घडी बसवण्यासाठी नियोजनाचीही गरज आहे. कदाचित हे आर्थिक संकट देशाला खूप काही शिकवणार असून असे आर्थिक संकट मुंबईवर आणि भारतावर येईल असे कोणालाही वाटल नव्हतं. त्यामुळे कदाचित आणीबाणी लागू शकते. या अगोदर पहिल्यांदा भारत-चीन युद्धावेळी, दुसऱ्यांदा भारत-पाकिस्तान युद्धावेळी आणि तिसऱ्यांदा 1975 साली तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या आदेशानं तत्कालीन राष्ट्रपती फकरुद्दीन अली अहमद यांनी देशात आणीबाणी लागू केली होती. अर्थात १९७८ मध्ये या आणीबाणीविषयक घटनेतल्या तरतुदींमध्ये संसदेनं काही सुधारणा केल्या. कोरोनाच्या काळात सर्वाधिक गल्ली पासून दिल्ली पर्यंत चर्चा आहे ती म्हणजे आर्थिक आणीबाणीची. 
आर्थिक आणीबाणी – सोप्या भाषेत

आपल्या घरात येणाऱ्या पैशांचे मार्ग कमी झाले, तर अनेक वस्तू खरेदीवर बंधनं येतात. त्यातल्या त्यात गरजेच्या असलेल्या वस्तू कमी प्रमाणात आपण खरेदी करत असतो. गरज नसलेल्या वस्तूंना आपण त्या काळात टाळतो. घरात असलेल्या पैशांची व्यवस्थित काटकसर करू लागतो. अनेकांची उधारी देणे बाकी असेल तर काही दिवस ती उधारी देण्याची तारिख पुढे ढकलतो. त्या काळात काहीदा दुसऱ्यांकडून उधार घेण्याची वेळ येते, कधीवेळा आपण घरातमध्ये पहिल्यासारखे पैशे कसे येतील आणि परिस्थिती कशी सुधारेल याचा विचार करू लागतो. यालाच आर्थिक आणीबाणी म्हणण्यास काहीच हरकत नाही.

आर्थिक आणीबाणी कधी घोषित होते?
भारतीय राज्यघटनेतल्या कलम 360 अन्वये आर्थिक आणीबाणीची तरतूद करण्यात आली आहे.
या कलमाच्या पहिल्याच परिच्छेदात म्हटलंय, की भारतातील कुठल्याही राज्याची किंवा संपूर्ण देशाची आर्थिक स्थिरता किंवा पत धोक्यात आली आहे, असं राष्ट्रपतींना वाटलं, तर ते आणीबाणीची घोषणा करू शकतात. “आर्थिक आणीबाणीबात एक महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे, की दोन महिन्याच्या आत संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची मंजुरी या आणीबाणीला हवी असते. अन्यथा आर्थिक आणीबाणी रद्द होऊ शकते किंवा त्यात बदल होऊ शकतो.” आतापर्यंत मुंबईचा विचार केल्यास आर्थिक आणीबाणी केव्हाही लागू करण्यात आलेली नाही, समजा आता आणीबाणी लागू झाली तर ही पहिली वेळ असेल.
आर्थिक आणीबाणी लागू झाल्यास काय होईल?
या वेळेस सगळ्यात महत्वाची गोष्ट ही होते ती म्हणजे सगळ्या अर्थव्यवहारांचे कार्यकारी अधिकार जे केंद्राकडे असतात, त्याची व्याप्ती वाढते आणि केंद्र राज्यांनाही अर्थविषयक आदेश देऊ शकते. खर्चाची वा आर्थिक तरतुदींसर्दभातली जी विधेयकं राज्यांच्या विधिमंडळांकडून अंतिम मंजूरीसाठी राष्ट्रपतींकडे येतात, त्यांना स्थगित ठेवता येऊ शकतं.
आर्थिक आणीबाणीच्या कलमातली महत्त्वाची तरतूद राष्ट्रपतींना विशेषाधिकार देते. यानुसार राष्ट्रपती सरकारी कर्मचारी, अधिकाऱ्यांची पगार कपात करू शकतात. तसंच भत्त्याची रक्कमही कमी करू शकतात. कुठल्याही विधिमंडळानं आर्थिक विषयासंबंधी विधेयकं मंजूर केली, तरी कलम 207 अन्वये राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी राखीव ठेवली जातात.
आर्थिक आणीबाणीचं आणखी एक मोठं वैशिष्ट्य म्हणजे सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांचे पगार, भत्तेही कमी करता येतात. न्यायाधीशांच्या पगारात कपात करण्याचा अधिकार कुणालाही नाही. तो अधिकार आर्थिक आणीबाणीनं दिलाय.
हेही  वाचाच…

Related Articles

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments