एकदम जुनं

काय होतं 1974 मध्ये लोकल बंद होण्याचं कारण, तब्बल 40 दिवस मुंबई लोकल…

संपुर्ण मुंबईची ओळख असलेली मुंबईची लोकल आज लॉकडाऊनमुळे बंद आहे. लोकल बंद आहे म्हणूनच मुंबईतील रुग्णांची संख्या थोड्याफार कमी पटीने वाढत आहे. मात्र ज्यावेळेस ही लोकल सुरू होईल, तेव्हापासून मुंबईतील रुग्णांची संख्या तिपट्टीने वाढेल, असं अभ्यासक सांगतात. तब्बल 58 दिवस झाले मुंबई लोकल बंद आहे. हा बंद 1974 मधल्या जॉर्ज यांच्या आंदोलनापेक्षाही मोठा आहे. याचाच अर्थ मुंबईतील लोकल याआधीही मोठ्या दिवसांच्या फरकाने बंद होती.
1974 च्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरातल्या कामगारांना बोनस मिळाला पाहिजे, असा आदेश दिला होता. याच मुद्याला घेऊन त्या काळचे बिहारचे नेते जॉर्ज फर्नांडिस यांनी रेल्वे कामगारांचा असंघटित लढा उभे केला. 8 मे 1974 रोजी जॉर्ज फर्नांडिस यांच्या नेतृत्वात देशातील सर्वात मोठा रेल्वे संप सुरू झाला. जॉर्ज त्यावेळी ऑल इंडिया रेल्वे फेडरेशनचे अध्यक्ष होते, रेल्वे कामगारांच्या संघटनेचे ते नेतेदेखील होते. हा संप इतका मोठा होता की चळवळीनंतर भारताच्या राजकारणाची संपुर्ण दिशा बदलली. असे म्हटले जाते की या आंदोलनापासून देशात आणीबाणीची सुरूवात झाली.
या आंदोलनाचं कारण एकच होतं की जसं देशातल्या अनेक कामगारांना बोनस मिळण्याची सुरूवात झालेय, तसाच बोनस रेल्वे कर्मचाऱ्यांनाही मिळावा. मात्र सगळ्या शासकीय सुविधांपासून रेल्वे कर्मचाऱ्यांना वगळण्यात आलं होतं, त्याच रागात हा पुकारलेला संप होता.
जॉर्ज फर्नांडिस यांच्या या संपामुळे संपूर्ण देशातील कामगार आंदोलनांचा आणि देशातील राजकारणाचा चेहरा बदलून गेला होता. 1974 मध्ये या संपामुळे कामगारांचंही आंदोलन टोकाची भुमिका घेणारं होऊ शकतं, हे सिध्द झालं. 1974 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने आदेश काढला होता की बोनस हा प्रत्येक व्यक्तीचा अधिकार आहे आणि तो सर्वांना मिळाला पाहिजे. याच अधिकाराची मदत घेऊन जॉर्ज यांच्या संघटनेने हे आंदोलन पुकारले होते.

 

40 दिवस होत्या रेल्वे बंद…

 

16 एप्रिल 1853 रोजी देशातली पहिली ट्रेन मुंबईमधून सुरूवात झाली होती. ठाणे ते बोरीबंदर या दोन स्थानकांदरम्यान माल वाहून नेण्याच्या उद्देशाने ही ट्रेन सुरू झाली होती. हळू हळू या ट्रेनची निर्मिती संपुर्ण देशात करण्यात आली. खाजगी तत्वावर सुरू झालेल्या ट्रेनला शासकीय स्वरुप आलं आणि शासनाच्या कर्मचाऱ्यांना जे अधिकार आणि सवलती लागू आहेत, त्याच रेल्वे कर्मचाऱ्यांनादेखील लागू केल्या जाव्यात, अशी मागणी रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी एकजुटीने केली. या मागणीचे फलीत म्हणून संपुर्ण देशातील ट्रेन 40 दिवस बंद ठेवण्यात आल्या होत्या.
जर त्यावेळी देशातील सर्व रेल्वे कर्मचाऱ्यांना बोनस दिला असता तर सरकारच्या तिजोरीतून फक्त 200 करोड रुपये खर्च झाले असते, मात्र सरकारने हे आंदोलन मोडून काढण्यासाठी दोन हजार करोड रुपये खर्च केले. अखेर हळू हळू रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या अशा अंदोलनामुळे त्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सवलतीदेखील मिळू लागल्या; मात्र आजदेखील त्यांचे काही प्रश्न जसेच्या तसे प्रलंबितच आहेत.

अशाच अनेक स्पेशल माहितींसाठी आमच्याशी जोडले रहा. वंटास मुंबईच्या फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टा, हॅलो, यूट्यूब या सोशल मिडीयाशी देखील कनेक्ट राहा, याव्यतिरिक्त तुम्हाला आणखी कोणत्या विषयाची माहिती हवी असेल, तर त्याबद्दलही कमेंटमधून जरूर कळवा.

हेही वाचाच…
 

 

Related Articles

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments