आपलं शहर

फक्त तारीख बदलू शकते; पण परीक्षा होणार; युजीसीकडून नवी नियमावली जाहीर…

विद्यापीठ परीक्षासंदर्भात सुरू असलेल्या वादावर अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय सुणावला आहे. त्या निर्णयानुसार अंतिम वर्षाच्या परीक्षांशिवाय विद्यार्थ्यांना पदोन्नती मिळू शकणार नाही, परंतु राज्य सरकार तिथल्या परिस्थितीचा आढावा घेऊन परीक्षा पुढे ढकलू शकतात, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

  • 30 सप्टेंबरपर्यंत परीक्षा घेण्यासंबंधीतचे यूजीसीची मार्गदर्शक तत्त्वे रद्द होणार नाहीत.
  • राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचा निर्णय पुढे ढकलण्याचा निर्णय यूजीसीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांवर अवलंबून असेल.
  • सध्यातरी एसडीएमएनुसार (SDMA – State Disaster Management Authority राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण) मागील शैक्षणिक कामगिरीच्या आधारे विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करण्याचे निर्देश राज्य सरकार देऊ शकत नाही.
  • यूजीसीने जाहीर केलेल्या निर्देशानुसार राज्ये / केंद्रशासित प्रदेश परीक्षांशिवाय विद्यार्थ्यांना पास करू शकत नाहीत.

खंडपीठाने नेमकं काय केलं?

  1. परीक्षा घेण्यासाठी युजीसीच्या मार्गदर्शक सूचना रद्द करण्यासाठी खंडपीठाकडे केलेली याचिका फेटाळून लावली.
  2. विशिष्ट राज्यांमध्ये परीक्षा रद्द करण्याच्या राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे निर्देश हे पुर्णपणे यूजीसीच्या निर्देशांवर अवलंबून असतील.
  3. मागील वर्षाच्या विद्यार्थ्यांच्या कामगिरीच्या आधारे विद्यार्थ्यांना गुण देण्याचे काम आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या पलीकडे आहे, त्यामुळे राज्यांनी या कायद्याचा वापर करू नये.
  4. राज्य / केंद्र शासित प्रदेश यूजीसीच्या आदेशानुसार अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेशिवाय पदोन्नती देऊ शकत नाहीत. गरज पडल्यास परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर परीक्षा पुढे ढकलण्यासाठी यूजीसीची परवाणगी राज्य सरकार घेऊ शकते, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

Related Articles

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments