कारण

ठरलं, 1964 चा कायदा बदलणार! सगळीकडे मराठी चालणार…

महाराष्ट्रात सगळीकडे मराठी भाषाच चालते. 1964 साली कायदा करुन मराठी भाषेला राजभाषा म्हणून दर्जादेखील देण्यात आला, मात्र हे सगळं कागदावरच राहिलं. अनेक परिपर्तक, अनेक गोष्टींमध्ये हिंदी आणि इंग्रजीचा वापर केला जातो. आता हे सगळं थांबणार आहे. कारण इथूनपुढे मराठी भाषेचा प्रशासकीय कारभारात अनिवार्य वापर करण्यात येणार आहे.

१९६ साली महाराष्ट्र राजभाषा कायदा लागू करण्यात आला खरा, मात्र गेल्या 55 वर्षात या कायद्याचा वापर मोठ्याप्रमाणात झालेला दिसून येत नाही, त्यामुळे हा कायदा आता कडक करण्यात येणार आहे. राज्याचा प्रशासकीय कारभार मराठी भाषेतूनच झाला पाहिजे. राज्याचा कारभार, अर्धन्यायिक निर्णय, संकेतस्थळे, महामंडळाचा कारभार मराठीतूनच व्हावा, यासाठी 1964 च्या कायद्यात फेरफार करण्याचे राज्य सरकारने ठरवले आहे.

राज्य सरकारच्या अधिपत्याखालील असलेले सिडको, एमआयडीसी, अनेक मंडळांची संकेतस्थळे आणि कारभाराची भाषा, न्यायालयाशी संबंधित राज्य सरकारकडून सादर करण्यात येणारी प्रतिज्ञापत्रके, अशा अनेक ठिकाणी इंग्रजी भाषा चालते. यासर्व ठिकाणी मराठी भाषेतून कारभाव व्हावा आणि तशाप्रकारचा कायदा तयार करण्यात यावा, असा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतला आहे.

केंद्र सरकारच्या कार्यालयांनी, विमा कंपन्या, रिझर्व्ह बँक यांनींही महाराष्ट्रात इंग्रजी, हिंदीसोबतच मराठी भाषेचा वापर तात्काळ करावा, असा कायदादेखील करण्यात येणार आहे.

हेही वाचाच…

Related Articles

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments