आपलं शहर

मंत्र्यांच्या विजबिलाबाबत धक्कादायक प्रकार ; सामान्यांवर अन्याय की राजकारण्यांना सूट ?

 

लॉकडाऊनमध्ये जादा विज बिलाचा मुद्दा फार त्रासदायक ठरला. नागरिक हैराण होऊन मंत्र्यांकडे वीज बिल कमी करण्याबाबत मागणी करू लागले. आपली घरे तसेच घराची विजेची बिले असतात तसे मंत्र्यांना देखील असतात, मग त्यांच्याकडून कधी विजबिलाबाबत तक्रात आली नाही. आज वंटास मुंबई तुम्हाला मंत्र्यांच्या विजबिलाबाबत धक्कादायक प्रकाराची माहिती देणार आहे.

मुंबई शहरात वीज पुरवठा करणारी बेस्ट वीज कंपनीने सामान्य नागरिकांना लॉकडाउनमध्ये जादा रक्कमेची विद्युत देयके पाठविल्याची तक्रार सर्वश्रुत आहे, पण त्याच बेस्ट प्रशासनाने राज्यातील मंत्र्यांना लॉकडाउन कालावधीतील 4 ते 5 महिन्याची विद्युत देयकेच पाठविली नसल्याची धक्कादायक माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिली आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे राज्यातील मंत्री, राज्यमंत्री यांच्या बंगल्यावर मागील मार्च, एप्रिल, मे ,जून आणि जुलै महिन्यात आलेल्या विद्युत देयकाची माहिती विचारली होती. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या दक्षिण उपविभागातर्फे अनिल गलगली यांस कळविण्यात आले की कोविड 19 महामारीच्या लॉकडाउनमुळे विद्युत देयके या कार्यालयात प्राप्त झालेली नाहीत. 17 पैकी 10 बंगल्याची माहे जुलैची देयके प्राप्त झालेली आहेत.

अनिल गलगली यांस उपलब्ध करुन दिलेल्या कागदपत्रात 17 बंगल्याची माहिती असून यात महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ नीलम गो-हे आणि मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार अजोय मेहता यांचा अपवाद सोडता 15 राज्याचे मंत्री आहेत. या 15 पैकी 5 मंत्र्यांच्या बंगल्याची मागील 5 महिन्याचे देयके प्राप्त झाली नाहीत. यात  दादाजी भुसे, के सी पाडवी, अमित देशमुख, हसन मुश्रीफ आणि संजय राठोड यांनी नावे आहेत. तर ज्या 10 मंत्र्यांचे मागील 4 महिन्याचे देयके प्राप्त झाली नाहीत. यात डॉ जितेंद्र आव्हाड, आदित्य ठाकरे, धनंजय मुंडे, विजय वडेट्टीवार, उदय सामंत, वर्षा गायकवाड, गुलाबराव पाटील, संदीप भुमरे, एड अनिल परब, बाळासाहेब पाटील यांच्या नावाचा समावेश आहे. डॉ नीलम गो-हे आणि अजोय मेहता यांना सुद्धा मागील पाच महिन्याचे विद्युत देयके पाठविण्याची तसदी बेस्ट प्रशासनाने घेतली नाही.

अनिल गलगली यांच्या मते राज्यात सर्वत्र लॉकडाउनमुळे विद्युत देयकांबाबत तक्रारी मोठ्या प्रमाणावर असून एका मागोमाग देयके पाठविली गेली आहेत. तर दुसरीकडे मंत्र्यांच्या बंगल्याना विद्युत देयकेच पाठविली नसल्याचे आश्चर्यच आहे. देयके वेळेवर न मिळाल्यास ग्राहकांनी स्वतःहुन ऑनलाईन वर जात देयक अदा करण्याची प्रक्रिया असून बेस्ट प्रशासनाने मंत्र्यांवर मेहरबानी केली असल्याचे मत गलगली यांनी व्यक्त केले आहे.

Related Articles

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments