कारण

भाजपने CBI ची पान टपरी करून टाकली, नेत्यांचं खुलेआम वक्तव्य…

सर्वोच्च न्यायलयाने CBI (Central Bureau of Investigation) बद्दल एक मोठा निर्णय घेतला आहे. CBI ला एखाद्या राज्यात तपासणी करायची असेल तर त्या राज्याची परवानगी घ्यावी लागेल, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायलयाने घेतला आहे, त्यामुळे CBI आता चांगलीच कोंडीत सापडली आहे. त्यातच राज्यातल्या अनेक नेत्यांनी CBI वर खुलेआम वक्तव्य करण्यास सुरुवात केली आहे.

मुंबईचे पालकमंत्री आणि काँग्रेस नेते अस्लम शेख यांनीदेखील CBI वर टीका करताना भाजपवर निशाणा साधला आहे. ‘भाजप सरकारने CBI ची अवस्था पानटपरी सारखी केलेय, असा खोचक टोला मंत्री अस्लम शेख Aslam Shaikh यांनी लगावला आहे.

सर्वोच्च न्यायलयाच्या सुचनांनंतर देशातल्या सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप प्रत्यारोपाच्या फैरी सुरु झाल्या आहेत. भाजपची सत्ता नसलेल्या राज्यात सीबीआय जाऊन कोणावरही गुन्हा दाखल करते, ज्या राज्यात भाजपची सत्ता नाही, तिथल्या अनेक बड्या नेत्यांवरही कारवाई करण्यासाठी CBI येत असते. मात्र आता सर्वोच्च न्यायलयाच्या निर्णयामुळे सर्वसामान्यांना दिलासा मिळाल्याचे अस्लम शेख यांनी सांगितलं आहे.

काय म्हणाले सर्वोच्च न्यायलय? (Supreme Court)

न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि न्यायमूर्ती बी. आर. खानविलकर यांच्या खंडपीठासमोर केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण (Central Bureau of Investigation) विभागावर सुनावणी झाली. सीबीआयला कोणत्याही राज्यात चौकशी करायची असले, तर तशाप्रकारची परवानगी राज्य सरकारकडून घ्यावी लागेल, भारतीय राज्य घटनेतही तशी तरतूद आहे, ही तरतूद संविधानातील संघराज्यांच्या नियमाचा भाग असल्याचंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.

(In a significant move, the Supreme Court said on Wednesday that the Centre cannot, on its own, extend the jurisdiction of the Central Bureau of Investigation without permission from the states, and that a CBI probe cannot begin without consent from the Centre and the state in question)

Related Articles

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments