कारण

मुंबईतल्या मेट्रो – 3 च्या कारशेडचं काय होणार? केंद्र सरकार हायकोर्टात…

मेट्रो – 3 साठी लागणारे कारशेड कांजूरमार्गमध्ये उभारण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्यानंतर केंद्र सरकारने त्यावर आक्षेप घेतला आहे. राज्य सरकारने एमएमआरडीएला जमीन देण्यासाठी काढलेला आदेश पूर्णपणे बेकायदेशीर असल्याचा दावा केंद्र सरकारने केला आहे, त्यामुळे राज्य सरकर विरुद्ध केंद्र सरकार अशी लढाई मुंबई उच्च न्यायलयात सुरु आहे.

भाजप आणि शिवसेना यांच्या युतीच्या सरकारमध्ये मेट्रोच्या कारशेडसाठी आरे कॉलनीतील जागेची नियुक्ती केली होती, त्यावेळी तिथल्या झाडांवर अतिक्रमणदेखील करण्यात आलं होतं. तब्बल 1500 हून अधीक झाडांची कत्तल केली होती. त्यानंतर अनेक ठिकानांहून आवाज उठवण्यात आला, त्यावेळी काही कालावधीसाठी कारशेडचं काम थांबवण्यात आलं होतं.

महाविकास आघाडीचं सरकार आल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मेट्रो -3 चे कारशेड बनवण्यासाठी आरे कॉलनी नाही, तर कांजूरमार्गचा वापर केला जाईल, असा आदेश काढला. कांजूरमार्गमधील 102 एकर जमीन एमएमआरडीएला हस्तांतरित करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी 1 ऑक्टोबररोजी आदेश काढले. 6 ऑक्टोबररोजी केंद्राच्या मीठ आयुक्त कार्यालयाने त्यावर आक्षेप घेतला आणि ही जागा केंद्राची असल्याचा बोर्ड त्या जमिनीमध्ये रोवला. सध्या कारशेडचे काम थांबलं असून तो वाद मुंबई उच्च न्यायलयात सुरु आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमुर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर मेट्रो -3 च्या कारशेडची सुनावणी करण्यात आली, त्यावेळी केंद्र सरकारने आपली बाजू मांडताना मुंबईतील कांजूरमार्गसह विविध भागांतील मिठागरांच्या जमिनी नेहमीच केंद्र सरकारच्या ताब्यात आहेत. नोव्हेंबर 2018 मध्ये फडणवीस सरकारमधील महसूल मंत्र्यांनी मुंबईतील मिठागरांच्या जमिनीची मालकी राज्य सरकारकडे असल्याचा आदेश तयार केला होता. मात्र तो आदेश आणि त्या आधारावर आताच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढलेला मेट्रो कारशेड जमिनीसंदर्भातला आदेश पूर्णपणे बेकायदेशीर असल्याचं मत केंद्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी मांडलं आहे.

यावर उत्तर देताना संबंधित जमिनींवरील दावे साल 1900 तसेच त्याआधीचे आहेत.त्यामुळे त्यावर अभ्यास करण्यासाठी आणि उत्तर देण्यासाठी काहीसा कालावधी हवा, अशी मागणी राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी केली आहे. त्यामुळे खंडपीठाने येत्या 4 डिसेंबर 2020 पर्यंत राज्य सरकारला आपलं मत मांडण्याचा कालावधी दिला आहे.

(The central government has objected to the state government’s decision to set up a car shed for Metro-3 in Kanjur Marg.)

Related Articles

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments