आपलं शहर

मुंबई विद्यापीठातही राज्यपाल आणि शिवसेना आमनेसामने

 

मुंबई विद्यापीठाच्या नुकत्याच झालेल्या व्यवस्थापन समितीच्या बैठकीत कुलगुरूंद्वारे सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावाला युवा सेनेने विरोध दर्शवला. या प्रस्तावामुळे विद्यापीठात नवीन वादाला तोंड फुटले आहे.

मुंबई विद्यापीठात ११ जानेवारी रोजी विद्यापीठ व्यवस्थापन समितीच्या सदस्यांची एक बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत विद्यापीठाच्या कुलगुरूंद्वारे मंजुरीसाठी आणलेल्या प्रस्तावाला युवा सेनेने आक्षेप घेतल्याने नवीन वाद निर्माण झाला. व्यवस्थापन समितीच्या बैठकीत कलिना कॅम्पसमध्ये नव्याने करावयाच्या दुरुस्तीबद्दल चर्चा करण्यात आली. या चर्चेत कुलगुरूंद्वारे सादर करण्यात आलेल्या पत्रात राज्यपालांनी कॅम्पसमध्ये करायच्या दुरुस्तीबद्दल मार्गदर्शक तत्वे लिहिली होती.हे पत्र सादर करण्यात आल्यानंतर खरा वाद उफाळून आला. राज्यपालांनी कुलगुरूंना लिहिलेल्या पत्रानुसार, कलिना कॅम्पसमध्ये भविष्यात जी काही दुरुस्तीची कामे केली जातील ती सर्व कामे भारत सरकारच्या आयआयएफसीएल (IIFCL )या कंपनी मार्फत केली जावी. त्या सर्व कामांचे कॉन्ट्रॅक्ट आयआयएफसीएल या कंपनीला देण्यात यावे,असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

आजतागायत मुंबई विद्यापीठाचे काम हे निविदा पद्धतीने करण्यात येत होते. त्यासाठी विद्यापीठाकडे स्वतःची वेगळी समिती आहे. याशिवाय विद्यापीठाकडे स्वतःचे इंजिनिअर व आर्किटेक्ट देखील आहेत. मात्र या वेळेस असे स्वतः राज्यपालांनी कुलगुरूंना एखाद्या कंपनीच्या निवडीसाठी पत्र पाठवल्याने संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.स्वतःचे इंजिनिअर व आर्किटेक्ट असताना राज्यपालांनी नेमून दिलेली कंपनी नेमके काय काम करणार? त्यांना विद्यापीठाने पैसे का द्यावे? विद्यार्थ्यांचे पैसे असे वाया घालवणं योग्य आहे का? असे एक ना अनेक सवाल युवा सेनेचे सिनेट सदस्य प्रदीप सावंत यांनी केले आहेत. राज्यपालांनी स्वतः या प्रकरणात लक्ष घालून या कंपनीला पुढे का केले जात आहे,यासंदर्भात देखील त्यांनी विचारणा केली आहे.

यापूर्वी विद्यापीठाच्या मूल्यमापनासाठी आधीच्या सरकारकडून एका कंपनीची शिफारस करण्यात आली होती. तेव्हा देखील युवा सेनेने त्याला विरोध केला होता. पारदर्शक व्यवहारासाठी असे शासनाने नेमून दिलेल्या कंपनीला काम देणं धोक्याचं असल्याचं युवा सेनेचं म्हणणं आहे.शिवाय बैठकीत कोणतेही शासकीय अधिकारी नसल्याने आमच्या शंकांचं निरसन झाल्याशिवाय आम्ही या प्रस्तावाला मंजुरी देऊ शकत नाही, असे प्रदीप सावंत यांनी सांगितले.

Related Articles

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments