खूप काही

उच्च न्यायालयाच्या ‘स्किन टू स्किन’ च्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थागिती

मुख्य न्यायाधीश एस. ए. बोबडे आणि न्यायमूर्ती ए. एस. बोपन्ना आणि व्ही. रामसुब्रमण्यम यांच्या खंडपीठाने ऍटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल यांच्या कानउघडणीपर वक्तव्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थागिती दिली आहे. (Supreme Court stays High Court’s ‘Skin to Skin’ decision)
सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने १९ जानेवारी रोजी दिलेल्या निकालाविरूद्ध सरकारला अपील दाखल करण्याची परवानगी दिली आहे. .

मुंबई उच्च न्यायालयाने १९ जानेवारी रोजी दिलेल्या वादग्रस्त निर्णयात म्हटले होते की, “त्वचेपासून त्वचेच्या संपर्कात न येता” अल्पवयीन मुलीच्या शरीराला नकोत्या त्या जागी हात लावणे याला लैंगिक अत्याचार असे म्हटले जाऊ शकत नाही, असे बाल लैंगिक अत्याचार संरक्षण (पॉस्को) कायद्यामध्ये अधिनियमित करण्यात आले आहे”.

मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाच्या न्यायमूर्ती पुष्पा गनेडीवाला यांनी १९ जानेवारी रोजी दिलेल्या निकालाच्या प्रतीमध्ये म्हटले होते की, एखाद्या कृत्यासाठी “त्वचेपासून त्वचेचा लैंगिक संबंध असणे आवश्यक आहे” तरच त्या कृत्याला लैंगिक अत्याचार मानले जाऊ शकते.पॉस्को प्रकरणांचे काम करण्यासाठी वकीलांना प्रशिक्षण दिले पाहिजे, असेही त्या म्हणाल्या.

न्यायमूर्ती गनेडीवाला यांनी सत्र न्यायालयाच्या आदेशात बदल केला ज्यात या प्रकरणी ३९ वर्षीय व्यक्तीला १२ वर्षांच्या मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याबद्दल तीन वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.

कोर्टात फिर्यादी आणि अल्पवयीन पीडितेच्या साक्षीनुसार डिसेंबर २०१६ मध्ये आरोपी सतीश याने मुलीला खायला देण्याच्या बहाण्याने नागपुरात त्याच्या घरी नेले होते. तेथे गेल्यावर त्याने तिच्यावर जबरदस्ती केली व तिचे कपडे काढण्याचा प्रयत्न केला, असे न्यायमूर्ती गनेदीवाला यांनी त्यांच्या निकालात नोंदवले होते.

परंतु आता मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्य नसल्याचे सांगत त्याविरुद्ध अपील करण्यास परवानगी दिली आहे.

Related Articles

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments