कारण

केंद्र सरकारचा वाढता दबाब; अखेर Twitter चे 97 टक्के अकाउंट केले ब्लॉक

केंद्र सरकारच्या वाढत्या दबावानंतर अखेर माइक्रोब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्म ट्विटरने 97 टक्के अकाउंट ब्लॉक केले आहेत. माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाने चुकीची आणि चिथावणीखोर माहिती पसरवणारे अकाउंट ब्लॉक करण्याची मागणी केली होती. शेतकरी आंदोलनाशी संबंधित ‘फार्मर जिनोसाइड’ हॅशटॅगचा वापर केलेला मजकूर, खाती हटविण्याची मागणी ट्विटरकडे करण्यात आली होती.

दरम्यान, ट्विटरचे मोनिक मेचे आणि केंद्रीय माहिती मंत्रालयाचे अजय प्रकाश साहनी यांच्यात पार पडलेल्या बैठकीनंतर कारवाई करण्यात आली आहे. गेल्या चार वर्षांत सरकारने ‘भारताची सार्वभौमता व एकात्मता’ यांच्या नावाखाली संपूर्ण हॅशटॅग्ज, ट्विटर अकाउंट्स कायद्याच्या तरतुदींखाली ब्लॉक केली आहेत.

सरकार ट्विटरच्या भारतातील अधिकाऱ्यांना तुरुंगात टाकण्याची धमकी देत आहे. आणि काँटेण्ट काढून टाकणे व सार्वजनिक संभाषणांचे संरक्षण यांमध्ये समतोल साधण्यास आपण बांधिल आहोत असे ट्विटर सांगत आहे.

केंद्र सरकारने ज्या 1,178 अकाउंट्सचा पाकिस्तान आणि खलिस्तानशी संबंध असल्याचा दावा केला होता त्यांना ट्विटरकडून ब्लॉक करण्यात आलं आहे. तसेच, ज्या 257 ट्विटर अकाउंट्सवरुन वादग्रस्त हॅशटॅग वापरण्या आला होता, त्यापैकी 220 अकाउंट ब्लॉक करण्यात आले आहेत.

‘कंपनीचे स्वत:चे नियम असतील, परंतु भारतात भारतीय कायद्यांचा आदर करावाच लागेल, तसेच सरकारने सांगितलेल्या सर्व ट्विटर हँडलवर कारवाईही करावी लागेल’, असं केंद्र सरकारनं ट्विटरसमोर स्पष्ट केलं होतं. त्यानंतर अखेर आता कंपनीने 97 टक्के अकाउंट ब्लॉक केलेत.

(Increasing pressure from the central government; Finally, 97% of Twitter accounts are blocked)

Related Articles

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments