कारण

OTT New Guidelines: वादग्रस्त कंटेंट हटवून, पोस्ट करणाऱ्याचे नाव सांगून, आणि बरच काही… सोशल मीडियाचे नवे कायदे

रविशंकर प्रसाद म्हणाले की सोशल मीडियाचा वापर दहशतवादासाठी केला जात आहे अशी तक्रार आम्हाला मिळाली आहे.

केंद्रीय आयटी आणि दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद आणि माहिती प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सोशल मीडिया मार्गदर्शक तत्त्वांवर पत्रकार परिषद घेतली. या दरम्यान रविशंकर प्रसाद म्हणाले की सोशल मीडिया कंपन्या भारतात व्यवसाय करू शकतात, परंतु त्याचा गैरवापर होता काम नये.

अशा अनेक गोष्टी सोशल मीडियावरून समोर येत आहेत, जे समाजासाठी धोकादायक आहेत. रवीशंकर प्रसाद म्हणाले की, सीमारेषा ओलांडूनही सोशल मीडियाचा गैरवापर होत असल्याच्या अशा तक्रारी आम्हाला येत आहेत.

ते म्हणाले की सरकार टीकेचे स्वागत करते. आम्हाला सोशल मीडिया मजबूत बनवायचा आहे, परंतु त्याचा गैरवापर करण्यासाठी परवानगी दिली जाणार नाही. लोकांना सन्मानाची काळजी घ्यावी लागेल. आम्हाला अशी तक्रार मिळाली की याचा उपयोग समाजात दहशत आणि अंतर वाढविण्यासाठी देखील केला जात आहे.

तसेच बनावट बातम्यांना प्रोत्साहन देणे, आर्थिक फसवणूकीसारख्या पळवाट येथे वेगाने पसरल्या आहेत. यासंदर्भात सुप्रीम कोर्ट आणि राज्यसभेत यापूर्वी बरीच दखल घेण्यात आली आहे. आम्हाला या विषयातील लोकांकडून सूचना प्राप्त झाल्या आहेत.

15 दिवसांत तक्रारीचे निवारण करावे लागेल :ते म्हणाले की आता कोणत्याही परिस्थितीत तक्रारीचे 15 दिवसांत निराकरण करावे लागेल. सोशल मीडिया कंपनीला हे देखील सांगावे लागेल की चुकीच्या बाबी पसरविणार्‍या फसव्या सामग्रीचा पहिला वापरकर्ता किंवा निर्माता कोण आहे. यासह, बेकायदेशीर बाबी त्वरित हटवावे लागतील. सामग्रीची सत्यता तपासली पाहिजे.

रविशंकर प्रसाद म्हणाले की सोशल मीडियाला दोन विभागांमध्ये विभागले गेले आहे, एक मध्यस्थ आणि दुसरी सामाजिक मध्यस्था. महत्त्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ अधिक कर्तव्य आहे, आम्ही लवकरच यासाठी वापरकर्त्याच्या क्रमांकाची अधिसूचना प्रसारित करू.

अहवाल ओटीटीमधील वयाच्या संदर्भात स्वत: ची कॅलसीफिकेशन द्यावी लागेल त्याचवेळी प्रकाश जावडेकर म्हणाले की, आयएनबी डिजिटल माध्यमांवरील मार्गदर्शक सूचना बघणार. प्रेस लोकांना कौन्सिलचा नियम पाळावा लागतो, टीव्ही लोकांना केबल कायदा पाळावा लागतो, परंतु ओटीटी प्लॅटफॉर्मसाठी असे नाही.आम्ही स्वातंत्र्याच्या बाजूने आहोत, परंतु जबाबदारीचे स्वातंत्र्य असले पाहिजे. येथे ग्रीव्हनचे निवारण व स्वत: चे नियमन लागू होईल.

सर्वोच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त आणि उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश या ग्रीव्हनच्या निवारण व स्वत: ची नियामक यंत्रणेचा एक भाग असतील. सेन्सॉर बोर्डाऐवजी वयाचे स्व-वर्गीकरण दिले पाहिजे जे केवळ 13 वर्षांपेक्षा जास्त वयोगटातील लोकांनीच पाहिले पाहिजे. अफवा आणि खोटेपणा पसरविण्यास डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर देखील परवानगी दिली जाणार नाही. आयटी आणि एमआयबीचा कायदा जवळपास सारखाच असेल.

Related Articles

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments