खूप काही

Petrol Diesel Prices : पेट्रोल डिझेलचे दर कमी होणार? RBI च्या गव्हर्नर यांची माहिती…

आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती कमी होण्यासाठी करांमध्ये कपात करण्याचे संकेत दिले आहेत. (Shaktikant Das indirect taxes for lower fuel rates)

रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीत घट करण्यासाठी कपात करण्याचे ठरवले आहे. सध्या पेट्रोलच्या किरकोळ किंमतीच्या 60 टक्के कर आकारला जातो, तर डिझेलवर किमतीत 54 टक्के कर आकारला जातो. पेट्रोलच्या किंमतीचा मुख्य भाग म्हणजे केंद्राकडून आकारली जाणारी उत्पादन शुल्क आणि राज्याने आकारला जाणारा व्हॅट.

काही दिवसांपासून पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमत सातत्याने वाढत आहेत, त्यामुळे देशातील अनेक शहरांमध्ये पेट्रोल 100 रुपये आणि डिझेल 90 रुपयांच्या पलीकडे विकले जात आहे.

MPC Minutes कार्यक्रमात बोलताना शक्तीकांत दास म्हणाले की ग्राहक किंमत निर्देशांक (अन्न व इंधन वगळता) डिसेंबरमध्ये 5.5 टक्के होता. कच्च्या तेलाच्या किंमतीत सतत वाढ होत आहे, त्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीत वाढ होत आहे. भाववाढीमुळे महागाईवर परिणाम होत आहे. वाहतुकीचा खर्च वाढला आहे. त्याचबरोबर राज्य सरकारांनीही पेट्रोल आणि डिझेलवरील व्हॅट आणि इतर करांमध्ये कपात करण्यास सुरवात केली आहे. आता अप्रत्यक्ष करात कपात केल्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किंमती केवळ काही राज्यांमध्येच नव्हे तर देशभर नियंत्रित करता येतील.

राज्यांनी व्हॅट कमी केला

देशात आत्ता अशी चार राज्ये आहेत जिथे सरकारने व्हॅट आणि इतर करांमध्ये कपात करून सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यास सुरवात केली आहे. पश्चिम बंगाल, आसाम, राजस्थान आणि मेघालयातील राज्य सरकारांनी पेट्रोल-डिझेलवरील व्हॅट कमी करण्याची घोषणा केली आहे. राजस्थान सरकारने गेल्या महिन्यातच व्हॅटचे दर 38 टक्क्यांवरून 36 टक्के केले होते. पश्चिम बंगाल सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील व्हॅटमध्ये 1 रुपयांची कपात केली आहे. त्याचबरोबर आसाम सरकारने कोविड अंतर्गत आकारण्यात येणारा 5 रूपयांचा करही काढून टाकला आहे. सर्वात जास्त पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती कमी करणारे मेघालय हे राज्य बनले आहे. मेघालय सरकारने पेट्रोल प्रतिलिटर 7.40 रुपये तर डिझेल 7.10 रुपयांनी कपात केली आहे. याशिवाय सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील व्हॅट देखील 2 रुपयांनी कमी केले आहे.

सरकारला पैशांची गरज

रविवारी पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी वाढत्या किंमतींबाबत सांगितले की तेल उत्पादक देशांनी उत्पादन कमी केले आहे. यामुळे तेल आयात करणारे देशाला जास्त पैसे देत आहेत. ते असेही म्हणाले की कोरोनामुळे सरकारचे बजेट वाढले आहे. आर्थिक सुधारणांना गती देण्यासाठी सरकारने गुंतवणूकीत वाढ केली असून याशिवाय भांडवली निधीतही 34 टक्के वाढ केली आहे. सरकारला खर्च करण्यासाठी पैशांची गरज आहे आणि म्हणूनच ते कर वसूल करतात. पेट्रोल डिझेलवर केंद्र आणि राज्य दोन्ही कर आकारतात. राज्य सरकारही यावेळी खर्च वाढवित आहे, त्यामुळे त्यालाही अधिक कराची गरज आहे.

केवळ पेट्रोलमध्ये 60% करया

पूर्वी शनिवारी निर्मला सीतारमण यांनी चेन्नई येथे आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात सांगितले होते की मी स्वतः पेट्रोल आणि डिझेलच्या दराबाबत धार्मिक संकटात आहे. सीतारमण म्हणाल्या की, ही एक अशी परिस्थिती आहे जिच्यात प्रत्येकाला किंमत कमी केली जाईल असे उत्तर ऐकायचे आहे. ही बाब केंद्र व राज्याशी संबंधित आहे, म्हणून दोन्ही सरकारने एकत्रितपणे याचा विचार करून जनतेचा प्रश्न सोडवायला हवा. तेल उत्पादक देशांनी असे बोलत आहेत की या उत्पादनात अजून घट होण्याची शक्यता आहे .यामुळे पेट्रोलच्या किंमतींवर दबाव वाढेल आणि किंमती वाढतील. सध्या पेट्रोलच्या किंमतीत (किरकोळ दर) 60 टक्के आणि डिझेलच्या किंमतीत 54 टक्के कर आहे, ज्यामध्ये केंद्र व राज्य यांचा वाटा आहे.

Related Articles

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments