आपलं शहर

मुंबईकरांच्या पाठीवर मालमत्ता कराची टांगती तलवार…

कोरोना काळात खर्च अधिक आणि उत्पन्न कमी झाल्याने महापालिकेची आर्थिक बाजू डगमगली आहे. 2019 मध्ये राज्य सरकारने पाचशे चौरस फुटांपर्यंतच्या सर्व सदनिकांचा मालमत्ता कर माफ करण्यात यावा असा अध्यादेश काढला गेला होता. यावेळी मात्र,पाचशे चौरस फुटांच्या घरांना मालमत्ता कर वगळता इतर उपकर आणि शुल्कांचे बिल पाठविण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. यामध्ये मागच्या वर्षीच्या शुल्काची वसुली होण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणी तीव्र नाराजी व्यक्त करीत भाजपच्या सदस्यांनी विधि समितीच्या बैठकीत सभात्याग केला.

मालमत्ता कर देयकात पालिकेकडून विविध प्रकारचे दहा कर आकारले जातात. परंतु, या वर्षी केवळ ३० टक्केच निधी जमा झाल्याने मालमत्ता करातील इतर उपकर आणि शुल्क वसूल करण्याची तयारी पालिकेने सुरू केली आहे.

महापालिकेकडून नुकत्याच काढण्यात आलेल्या परिपत्रकात मालमत्ता करातील केवळ सर्वसाधारण कर माफ असून इतर समाविष्ट कर वसूल करणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र कारमाफी प्रत्यक्षात लागू झाल्यानंतरही मुंबईकरांना शून्य बिल येणार नाही.

पालिकेकडून मुंबईकरांना ज्या सेवा सुविधा पुरविल्या जातात त्यासाठी विविध कर आकारले जातात. तसेच मालमत्ता काराबरोबर आकारले जणारे कर कायम आहेत.

यंदा मालमत्ता कर वगळता इतर उपकर, शुल्कातून पालिकेला ३५० कोटी रुपयांपर्यंत उत्पन्न मिळण्याची शक्यता आहे. पालिकेमार्फत दोन लाख ५१ हजार करदात्यांना मालमत्ता कराची बिले पाठविण्यात येत आहेत. मार्च २०२१ पूर्वी कराची देयके न भरणाऱ्या करदात्यांना मासिक दोन टक्के व्याज आकारण्यात येणार आहे.

(Sword of property tax hanging on the backs of Mumbaikars …)

Related Articles

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments