कारण

ओबीसी आरक्षणाच्या संरक्षणावरून अजित पवारांचे मोठे विधान

महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिल्यानंतर आज विधानसभेत ओबीसी आरक्षणाच्या संरक्षणासाठी राज्य सरकार बांधील असल्याचे आश्वासन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले. (Ajit Pawar commented on OBC’s new rule passed by SC.)

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी नियम 57 अन्वये उपस्थित केलेल्या मुद्द्यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी, “ सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर आव्हान देण्यासाठी राज्याचे महाधिवक्ता, दिल्लीतील वरिष्ठ वकिलांशी चर्चा करण्यात येईल. विरोधी पक्ष नेते आणि दोन्ही बाजूंच्या नेत्यांशी बैठक आयोजित करून पुढील कायदेशीर व्यूहरचना निश्चित करण्यात येईल,” अस वक्तव्य केलं.

‘राज्यातील धुळे, नंदुरबार, नागपूर, अकोला, वाशिम, भंडारा, गोंदिया या जिल्हा परिषदांमधील आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा फटका ओबीसी बांधवांना बसू नये, ओबीसी बांधवांच्या हिताचे रक्षण व्हावे, ही राज्य सरकारची ठाम भूमिका आहे,’ असे सुद्धा अजित पवार म्हणाले.

‘राज्यात मंडळ अयोग 1994 पासून लागू झाल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये ओबीसींसाठी आरक्षण लागू करण्यात आलं आहे. ते आजपर्यंत कायम आहे. मुख्यमंत्री स्वतः या प्रकरणावर लक्ष ठेऊन असून राज्य सरकार ओबीसी बांधवांचं आरक्षण कायम ठेवण्यासाठी सकारात्मक आहे.’ असे अश्वासन सुद्धा अजित पवार यांनी दिले.

Related Articles

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments