Bombay High Court : हाय कोर्टाचा थेट राज्यपाल कोश्यारींना सवाल, 12 आमदारांची नियुक्ती कधी? वाचा काय घडलं…
विधान परिषदेच्या 12 आमदारांच्या नियुक्त्यावरून भाजप आणि सत्ताधारी पक्षांची जुंपताना अनेकदा संपूर्ण राज्याने पाहिलं आहे,
Bombay High Court : विधान परिषदेच्या 12 आमदारांच्या नियुक्त्यावरून भाजप आणि सत्ताधारी पक्षांची जुंपताना अनेकदा संपूर्ण राज्याने पाहिलं आहे, मात्र या वादात आता मुंबई हाय कोर्टाने उडी घेतली आहे. विधान परिषदेच्या 12 आमदारांची नियुक्ती अद्याप न करण्याचं कारण स्पष्ट करण्याचं आवाहन हाय कोर्टाने राज्यपालांना केलं आहे. (High Court questions to Governor Bhagat Singh Koshyari over appointment of 12 MLAs in the Legislative Council)
कोर्टाचा हस्तक्षेप का?
न्यायाधीश काठावाला आणि न्यायाधीश तावडे यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी घेण्यात आली. सामाजिक कार्यकर्ते रतनसोली लुथ यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर ही सुनावणी घेण्यात आली होती. लुथ यांची बाजू वकील गौरव श्रीवास्तव यांनी कोर्टात मांगडली.
असं का झालं?
6 नोव्हेंबर 2020 रोजी राजकीय वादंग, त्यात कोरोनाचं महासंकट असतानाही राज्य मंत्रिमंडळाने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे विधान परिषदेतील राज्यपाल नियुक्तीच्या आमदारांची यादी पाठवण्यात आली होती. मात्र महोदय राज्यपालांनी यावर कोणताच निर्णय किंवा उत्तर अद्याप न दिल्याने हाय कोर्टाने यावर आपलं मत नोंदवलं आहे.
राजकीय वादाचे पडसाद
2019 मधील सत्तास्थापनेसोबतच इतर मुद्द्यांना घेऊन राज्यपाल आणि महाविकास आघाडीच्या नेत्यांमध्ये अनेक वाद निर्माण झाले होते. या कारणामुळेच राज्यपालांनी 12 आमदारांच्या शिफारशीवर निर्णय घेतला नाही, असा युक्तिवाद श्रीवास्तव यांनी केला. इतकच नाही तर इतर राज्यात राज्यपाल नियुक्त आमदारांवर एका दिवसात कसा निर्णय घेण्यात आला, याचं उदाहरणही त्यांनी न्यायालयासमोर मांडलं. घटनेतील अनेक अधिकारांना डावलल्याचंही त्यांनी न्यायलयात म्हटलं आहे. (High Court questions to Governor Bhagat Singh Koshyari over appointment of 12 MLAs in the Legislative Council)
The Bombay High Court has sought an explanation on why the Governor has still not decided on the nomination of members to Maharashtra’s Legislative Council (MLC), despite the 12 names submitted by Council of Ministers on November 6, 2020.
Read more: https://t.co/MvXNHp4LMu pic.twitter.com/ZesYaM0YhN— Live Law (@LiveLawIndia) May 21, 2021
