आपलं शहर

मुंबई उच्च न्यायलयाकडून BMC च्या कामाला रोख, सांगितलं प्रमुख कारण

मुंबई उच्च न्यायालयाने महानगरपालिकेला ब्रिच कँडी येथे झाडे तोडण्यापासून रोखले

मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी मुंबई कोस्टल रोड प्रकल्पातील इंटरचेंजच्या बांधकामासाठी दक्षिण मुंबईतील ब्रीच कँडी (Breach candy) येथील टाटा गार्डनमध्ये आणखी वृक्ष तोडण्यावर 21 मेपर्यंत निर्बंध घातले आहेत.

पार्किंग व रस्ता रुंदीकरणासाठी टाटा गार्डनच्या आतूनआणि बाहेरून 140 झाडे तोडण्याला  वृक्ष प्राधिकरणाने परवानगी न देण्याचे आव्हान करण्यासाठी सोसायटी फॉर इम्प्रूव्हमेंट, ग्रीनरी अँड नेचर'(Society for Improvement, Greenery & Nature) या स्वयंसेवी संस्थेचे सचिव निलेश बक्शी यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या जनहित याचिके(PIL-Public Interest Litigation)वर न्यायमूर्ती एस. जे. कठावला( S J Kathawalla )आणि न्यायमूर्ती एस. पी. तावडे ( S P Tavade)यांच्या खंडपीठावर तात्पुरती सुनावणी केली गेली.(Bombay high court restrains from cutting trees at breach candy)

निलेश बक्शी यांनी कोर्टाला सांगितले की,टाटा गार्डनची सुरुवात 1985 मध्ये करण्यात आली असून त्यात 300हून अधिक झाडे आहेत.’महानगरपालिकेने त्या जागेवर वृक्षतोड करण्याचे नोटीस पाठवल्याने ही याचिका तातडीने आवश्यक असल्याचे संस्थेचेवकील अंकित कुलकर्णी यांनी सांगितले.त्यामुळे कोस्टल रोड प्रकल्पा(coastal road project )साठी महानगरपालिकेने योग्य विचार केला पाहिजे जेणेकरून झाडाचे किमान नुकसान होईल.

महानगरपालिकेची बाजू मांडणारे वकिल अ‍ॅस्पी चिनॉय आणि जोएल कार्लोस यांनी कोर्टाला सांगितले की, वृक्ष प्राधिकरणाने 6 जानेवारी 2021 रोजी या प्रकल्पासाठी झाडे तोडण्यास परवानगी देण्याचा आदेश दिला होता.

चिनॉय यांनी न्यायालयात सांगितले की, “61 झाडे तोडली जाणार आहेत आणि 79. प्रत्यारोपण करण्यात येणार आहे. तीन दिवसांपूर्वी झाडे तोडण्यास सुरुवात झाली आहे आणि आतापर्यंत काही झाडे तोडण्यात आली आहेत..

चिनॉय म्हणाले की, या याचिकेवर पालिकेने उत्तर दाखल केले होते. परंतु, प्रतिज्ञापत्र दाखलकर्त्यांपर्यंत पोहोचली नाही आणि कोर्टाने महानगरपालिकेला प्रतिज्ञापत्र दिले की नाही ते दर्शवायला सांगितले. बीएमसीकडून उत्तर मिळू न शकल्याने कोर्टाने वृक्ष प्राधिकरणाने दिलेल्या 6 जानेवारीच्या आदेशाला आव्हान देण्यासाठी याचिकाकर्त्यास त्यांची याचिका दुरुस्त करण्याची परवानगी दिली आणि 21 मे रोजी हे प्रकरण पुढील सुनावणीसाठी पुढे ढकलले गेले.

Related Articles

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments