CM uddhav Thackeray :राज्यपालांचा वार ठाकरेंनी पलटवला, वाचा पत्रातले मुद्दे जसेच्या तसे…
राज्यपालांनी आपल्या पत्रात नमूद केलेल्या सर्व गोष्टींचा विचार करून मुख्यमंत्र्यांनी आपले उत्तर पत्राद्वारे दिले.

CM uddhav Thackeray:फडणवीसांनी केलेल्या मागण्या ऐकल्यानंतर राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवले होते. या पत्राचे रोखठोक उत्तर मुख्यमंत्र्यांनी (CM uddhav Thackeray) पत्राच्या माध्यमातून दिले आहे. फडणवीसांनी (devendra fadanvis) केलेल्या मागण्या योग्य असल्याचं राज्यपालांच्या पत्रात लिहिले होते, या सर्व गोष्टींवर उत्तर देणारे पत्र मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना पाठविले आहे.(Thackeray reverses Governor’s attack, read the issues in the letter as it is …)
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसींचे राजकीय आरक्षण (OBC Reservation) , विधानसभेच्या अध्यक्षांची निवड आणि विधिमंडळाच्या अधिवेशनाचा कार्यकाळ या सर्व गोष्टींमुळे निवडणूका पुढे ढकलण्याची मागणी केली होती आणि या सर्व मागण्या योग्य असल्याचे राज्यपालांनी आपल्या पत्रात नमूद केले होते. राज्यपालांनी नमूद केलेल्या या सर्व गोष्टींचा विचार करून मुख्यमंत्र्यांनी आपले उत्तर पत्राद्वारे राज्यपालांना दिले.
मुख्यमंत्र्यांच्या पत्रात नेमके कोणते मुद्दे नमूद केले आहेत…
1. राज्याला कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे (corona second wave) जोरदार फटका बसला आहे त्यातच तिसऱ्या लाटेने राज्याचे दार ठोठावले असताना केंद्र सरकार आणि आरोग्य विभागाच्या सल्ल्याने पावसाळी अधिवेशन हे 5 व 6 जुलै या दिवसांत घेण्यात येईल, असा निर्णय मंत्रिमंडळांसोबत विचारविनिमय करून घेण्यात आला आहे .

2.कोरोनाचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता पावसाळी अधिवेशन जास्त काळ घेता आले नाही आणि त्याचबरोबर महाराष्ट्राप्रमाणेच इतर राज्यातही कोरोनाची परिस्थिती अजून सुधारलेली नाही म्हणून विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुका कोरोनाच्या सर्व मार्गदर्शक सूचनांना लक्षात घेऊन पार पाडल्या जातील असा निर्णय घेण्यात आला आहे.
3. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi ) यांच्यासोबत दिल्लीत पार पडलेल्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाबाबत मागणी केली होती .ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण हे घटनेप्रमाणे पूर्ववत व्हावे अशी विनंतीही मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांना केली आहे. तरीदेखील राज्यपालांनी ओबीसी समाजाच्याचा विचार करावा तसेच आरक्षणाच्या एम्पिरिकल डाटाविषयी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या पत्राद्वारे केली आहे.