कारण

Life Insurance Corporation Of India:LIC चा सर्वात मोठा निर्णय, कंपनीचे नाव बदलण्याची शक्यता

Life Insurance Corporation Of India:IPO पूर्वी एलआयसीशी संबंधित कायदेशीर औपचारिकता जलदगतीने पूर्ण केल्या जात आहेत.

Life Insurance Corporation Of India:IPO पूर्वी एलआयसीशी संबंधित कायदेशीर औपचारिकता जलदगतीने पूर्ण केल्या जात आहेत. केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून LIC IPO ची मंजुरी मिळाल्यानंतर आता आयुर्विमा महामंडळ, भारतीय विकास अधिकारी नियम, 2009 मध्येही दुरुस्ती करण्यात आल्या आहेत.

भारतीय जीवन विमा महामंडळाच्या आयपीओमधील कायदेशीर अडथळा हळूहळू संपुष्टात येत आहे. केंद्र सरकारने आयुर्विमा कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया डेव्हलपमेंट ऑफिसर्ज नियम, 2009 मध्ये सुधारणा केली आहे. आता एलआयसीमध्ये ‘कॉर्पोरेशन’ हा शब्द काढून ‘बोर्ड’ वापरला जाईल. यामुळे आता एलआयसीच्या प्रमुखांना ‘मुख्य कार्यकारी अधिकारी’म्हटले जाईल.

आतापर्यंत त्यांना ‘अध्यक्ष’ म्हटले जात होते. एलआयसी अ‍ॅक्ट, 1956 मध्येही बदल केले गेले आहेत, त्यास वित्त विभागानेही कळविले आहे. आयपीओपूर्वी केंद्र सरकारने एलआयसी कायद्याशी संबंधित नियमातही बदल केले आहेत.या सरकारी विमा कंपनीत मॅनेजिंग डायरेक्टर हे पद पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहील. केंद्र सरकार एलआयसीमध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) आणि व्यवस्थापकीय संचालक (MD) यांची नेमणूक करेल. या महिन्यात एलआयसीचे विद्यमान अध्यक्ष एमआर कुमार यांचा कार्यकाळ दोन वर्षांनी वाढविण्यात आला आहे. एलआयसीकडे सध्या विपिन आनंद, मुकेशकुमार गुप्ता, राज कुमार आणि सिद्धार्थ मोहंती अशी चार व्यवस्थापकीय संचालक आहेत.

एलआयसी आयपीओ व्यवस्थापित करण्यासाठी सरकारने गुंतवणूक बँकर्स, कायदेशीर सल्लागार, कुलसचिव आणि शेअर्स ट्रान्सफर एजंट (RTA) यांच्या नियुक्तीचे प्रस्तावही मागविले आहेत. असा विश्वास आहे की एलआयसीचा आयपीओ ही कोणत्याही भारतीय कंपनीची सर्वात मोठी यादी असू शकते.

गेल्या आठवड्यात कॅबिनेट कमिटी ऑफ इकॉनॉमिक अफेयर्सने (CCEA) एलआयसी आयपीओला मान्यता दिली आहे. माध्यम अहवालांमध्ये असा दावा केला जात आहे की एलआयसीचा आयपीओ मार्च 2022 पर्यंत येऊ शकेल असा सरकारी सूत्रांचा हवाला देत आहे. एलआयसीतील किती टक्के सरकारी भागभांडवल विकले जाईल, हे अजून समोर आलेलं नाही.

2020-21 आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी जाहीर केले होते की सरकार भारतीय जीवन विमा महामंडळातील आपला हिस्सा विकणार आहे. एलआयसीच्या भागभांडवलाची प्रस्तावित विक्री आयपीओद्वारे केली जाईल. एलआयसी आयपीओच्या यादीतून सरकारला निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट पूर्ण करायचे आहे. केंद्र सरकारने चालू आर्थिक वर्षासाठी 1.75 लाख कोटी रुपयांच्या निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य ठेवले आहे.

एलआयसीची भारताव्यतिरिक्त परदेशातही तीन शाखा आहेत. या शाखा युनायटेड किंगडम, फिजी आणि मॉरिशसमध्ये आहेत. या व्यतिरिक्त सिंगापूरमध्ये संपूर्ण मालकीची उपकंपनी असून बहरेन, केनिया, श्रीलंका, नेपाळ, सौदी अरेबिया आणि बांग्लादेश येथे संयुक्त उपक्रम आहेत. भारतातच एलआयसीच्या सहाय्यक कंपनीबद्दल बोलताना त्यात एलआयसी पेन्शन फंड लिमिटेड आणि एलआयसी कार्ड्स सर्व्हिसेस लिमिटेड आहेत. एलआयसीचे असोसिएट्स आयडीबीआय बँक लि., एलआयसी म्युच्युअल फंड आणि एलआयसी हाउसिंग फायनान्स लि. असे प्रकार आहेत.

Related Articles

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments