आपलं शहर

Marathi: राजभाषेच्या कायदा 1964 मध्ये दुरुस्ती, मराठी भाषेवरून नवा कायदा

Marathi:सोमवारी (06 जुलै रोजी) महाराष्ट्र विधासभेतून आणि विधानपरीषदेतून महाराष्ट्र राजभाषा कायदा 1964 मध्ये सुधारणा करणारे विधेयक मंजूर केले आहे.

Marathi:सोमवारी (06 जुलै रोजी) महाराष्ट्र विधासभेतून आणि विधानपरीषदेतून महाराष्ट्र राजभाषा कायदा 1964 मध्ये सुधारणा करणारे विधेयक मंजूर केले आहे. यामध्ये सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये प्रशासकीय कामात मराठीचा प्रभावी वापर करण्यासाठी मंजूर करण्यात आलं आहे.

जिल्ह्यातील मराठी भाषा अधिकारी आणि भाषा समित्यांची नेमणूक करणे आणि तरतुदीचे उल्लंघन केल्याबद्दल अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई या तरतुदींपैकी काही तरतुदी आहेत.

तरतुदीनुसार जिल्हाधिकारी मराठी भाषा अधिकारी म्हणून एक अधिकारी नियुक्त करतील, ज्याला भाषा वापरणे आणि कायद्यातील तरतुदींची अंमलबजावणी न करण्याबाबतच्या तक्रारींवर कारवाई करणे अपेक्षित असेल. जिल्हाधिकारी मराठी भाषा समितीदेखील स्थापन करतील, ज्याच्या अंमलबजावणीसाठी दोन अनधिकृत सदस्यही असतील.

सरकारी अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाच्या कारवाईची तरतूदही विधेयकात करण्यात आली आहे. आणखी एक तरतूद सर्व सरकारी कार्यालयांना लोकांशी संबंधित माहिती वेबसाईटवर आणि इतर कोणत्याही संप्रेषणाची भाषा केवळ मराठीमध्ये प्रकाशित करण्याची ताकीद दिली आहे. या तरतुदीत राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालये आणि त्यांच्या अधीनस्थ कार्यालयांना लागू आहेत.

सेनेचे ज्येष्ठ नेते आणि मराठी भाषेचे मंत्री सुभाष देसाई म्हणाले की, सोमवारी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात हे विधेयक मंजूर झाले. महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम 1964, लागू होण्याबाबत आणि सरकारी कामात मराठी भाषेचा वापर करण्यास अस्पष्ट होते. म्हणूनच कायद्यात दुरुस्ती आवश्यक होती. आता हे मराठी सरकारी व्यवसायाचा प्रभावी वापर सुनिश्चित करेल, असे मत सहकार मंत्री सुभाष देसाई यांनी मांडलं आहे. मराठीचा वापर न करण्यावरून अधिकाऱ्यांविरुद्ध कोणतीही दंडात्मक तरतूद नव्हती. मात्र तेही केल्याचं देसाई यांनी म्हटलं आहे.

सरकारी व्यवसायात मराठीचा वापर होत नाही, अशा तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर, प्रशासनाने प्रशासकीय कामात मराठी भाषेचा वापर वाढविण्यासाठी शिफारशी सुचविण्यासाठी ऑगस्ट 2020 मध्ये सरकारने एक समिती स्थापन केली होती. समितीच्या अहवालानंतर दुरुस्ती प्रस्तावित करण्यात आली होती.

शिवसेनेचा महत्वपूर्ण मुद्दा असलेल्या मराठी भाषेशी संबंधित मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा हा दुसरा निर्णय आहे. गेल्या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात राज्य विधिमंडळात सर्व मंडळांच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंतचे मराठी सक्तीचे विषय बनविणारे विधेयक मंजूर झाले होते.

Related Articles

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments