खूप काही

Mumbai high court: कोस्टल रोड प्रकल्पाच्या कामासाठी हायकोर्टाचा ग्रीन सिग्नल, वृक्षतोडविरोधी याचिकेला नामंजुरी

टाटा गार्डन येथील वृक्षतोडी विरोधी याचिकेला मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळले

Mumbai high court : मुंबई उच्च न्यायालयाने (mumbai high court ) दक्षिण मुंबईतील टाटा गार्डनमधील (Tata garden) इंटरचेंजचे काम सुरू ठेवण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. एका एनजीओने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेला बरखास्त करून, दक्षिण मुंबईतील टाटा गार्डनमधील इंटरचेंजचे काम सुरू केले आहे.

वृक्ष प्राधिकरणाच्या 6 जानेवारीच्या आदेशाविरूद्ध 20 मे रोजी हायकोर्टाकडून 140 झाडे तोडण्याची आणि पुनर्लावणी करण्यास परवानगी दिली होती. (Mumbai high court: High court’s green signal for work on coastal road project, rejection of anti-deforestation petition …)

वृक्ष प्राधिकरणाचा 6 जानेवारीचा निर्णय योग्य नसल्यामुळे निर्णय विचारात न घेतला, असे मत अ‍ॅड. अंकित कुलकर्णी यांनी मांडले होते. मार्गावरील 61 झाडे तोडण्यात येणार असून 79 झाडे पुनर्लावणीचा आदेश पाठवताना कोणताही अभ्यास केला गेला नाही, असे मत कुलकर्णी यांनी कोर्टात मांडले होते.

मेट्रो प्रकल्पासाठी (metro project) झाडे लावल्या गेलेल्या वृक्षांच्या अस्तित्वाचा दरदेखील वृक्ष प्राधिकरणाने विचारात घेतलेला नाही आणि म्हणूनच या निर्णयामुळे बहुतेक झाडे जगू शकणार नाहीत. हे लक्षात घेता एनजीओने 6 जानेवारीच्या टीएच्या आदेशाला आव्हान दिले होते.

मुंबई किनारपट्टी रस्ता प्रकल्पासाठी (Mumbai coastal road project) जबाबदार असलेल्या बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे (BMC) वरिष्ठ वकील एसपी चिनॉय यांनी कोर्टात बाजू मांडली.

एनजीओने या विषयाचा पाठपुरावा केला नव्हता आणि 21 मे रोजी ऑर्डरवर स्थगिती मिळविली, परिणामी इंटरचेंजचे काम रखडले आणि त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. अशी माहिती चिनॉय यांनी दिली.

महानगरपालिकेने वृक्ष प्रधिकरण समितीचा वृक्षतोडीचा घेतलेला निर्णय फेटाळून न्यायालयात 7 कोटींची रक्कम जमा करण्यास सांगितले होते, त्याला कुलकर्णी यांनी नकार दिला होता. न्यायालयाने हा प्रकार लक्षात घेता जनहित याचिका फेटाळून लावली.

Related Articles

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments