कारण

OBC Reservation:OBC आरक्षणाच्या मुद्द्यावर भाजप आक्रमक का? काय होणार फायदा…

OBC आरक्षणावरून भाजपचा आक्रमकपणा कसा फायद्याचा ठरणार आहेत, जाणून घ्या...

OBC Reservation: सध्या काही दिवसांपासून ओबीसी (OBC)आरक्षण हा विषय राजकीय वर्तुळात चांगलाच रंगत आहे. OBC आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून पुढील काळात राज्याच्या राजकीय मार्गावरही मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. OBC आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून भाजपचा आक्रमकपणा राज्यातील मविआ सरकारसाठी नक्कीच चिंतेचा विषय बनला आहे. OBC आरक्षणावरून भाजपचा आक्रमकपणा कसा फायद्याचा ठरणार आहेत, हेच आपण आज पाहाणार आहोत.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल भागतसिंह कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना आणखी एक पत्र लिहिलं आहे. यावेळी इतर दिशानिर्देशांव्यतिरिक्त कोश्यारी यांनी ठाकरे यांना ओबीसी (इतर मागासवर्गीय) आरक्षणाचा प्रश्न प्रलंबित असल्याने स्थानिक संस्था निवडणूक रद्द करण्यास सांगितले आहे.

या मुद्दयाने काही दिवस महाराष्ट्राच्या राजकारणाला गदारोळ माजला आहे. OBC आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून पुढील काळात राज्याच्या राजकीय मार्गावरही त्याचा मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. मराठा आरक्षणाच्या गुंतागुंतीनंतर आता ओबीसी आरक्षणावरून भाजपने आक्रमकता दाखवली आहे. हा सरकारसाठी चिंतेचा विषय मानला जात आहे. तर, महाराष्ट्रातील राजकारणाच्या सद्य राजकीय संदर्भात ओबीसी आरक्षण भाजपाला इतके महत्त्वाचे का वाटते? असा प्रश्नही अनेक राजकीय विश्लेषकांनी केला आहे.

भाजपाच्या नव्या राजकीय खेळीमधील पहिले कारण म्हणजे महाराष्ट्रात ओबीसी हे पक्षाचे प्रमुख मतदार आहेत. याआधी कॉंग्रेस हा सर्वात मोठा पक्ष होता, यावर नेहमीच मराठा मतदार आणि नेत्यांचे वर्चस्व राहिले. यामुळे ओबीसीच्या नेत्यांना या पक्षात फारशी जागा मिळाली नाही. 1980 मध्ये मुंबईत भाजपाची स्थापना झाल्यानंतर पक्षाचे विचारवंत वसंतराव भागवत यांनी सामाजिक अभियांत्रिकीचा एक नवीन सिद्धांत मांडला.

भाजपाला (पूर्वीचा जनसंघ) “शेटजी आणि भटजी” (व्यापारी आणि ब्राह्मण) यांचा पक्ष म्हणून ओळखले जात असे. भागवत यांच्या नवीन सोशल इंजिनीअरिंगने महाराष्ट्रातील खेड्यातल्या ओबीसींना एकत्र केलं, त्यांना आपुलकी देण्याचा प्रयत्न केला. याला “एमए-डीएचए-एम” (MA-DHA-M) (ओबीसीतील माळी, धनगर आणि वंजारी जातींचे एक संक्षिप्त रूप) म्हटले गेले. वंजारी जातीमधून आलेल्या गोपीनाथ मुंडे यांच्यासारख्या नेत्यांना बढती देण्यात आली. भाजपच्या माधव यांनी पक्षाला चांगला लाभांश दिला आणि ओबीसींमध्ये त्यांचा आधार अनेक पटींनी वाढला.

छगन भुजबळ यांच्यासारख्या ओबीसी (OBC) नेत्यांकडे दुर्लक्ष करूनही कॉंग्रेसची निकाली राष्ट्रवादी कॉंग्रेसही (congress) मराठा केंद्रित पक्ष असल्याची आपली प्रतिमा तोडू शकली नाही. 2014 मध्ये जेव्हा देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले, तेव्हा त्यांच्या मंत्रिमंडळात जवळपास एक तृतीयांश ओबीसींचा समावेश होता.

पण मराठा आरक्षणाच्या (Maratha reservation) आंदोलनाने भाजपाची रणनिती बदलली. फडणवीस (devendra fadanvis) हे ब्राह्मण आहेत. महाराष्ट्राच्या सर्वात वर्चस्व असलेल्या राजकीय समुदायाची मागणी आक्रमक झाल्याने त्यांच्यावर परिणाम झाला. मराठा आरक्षणामधून स्वत:ला आणि पक्षाला सांभाळून नेण्यासाठी फडणवीसांनी राजकीय रणनीती बदलली. मराठा आरक्षणासंदर्भात फडणवीस यांच्या निर्णयामुळे अनेक ओबीसी नेते नाराज होण्याची शक्यता होती. पंकजा मुंडे आणि एकनाथ खडसे यांच्यासह अनेक ओबीसी नेत्यांची फडणवीस यांच्यासोबत मिळते जुळते नव्हते.

त्यातच भर म्हणजे नागपूरमध्ये भाजपने तिकीट नाकारल्यामुळे विद्यमान मंत्री आणि भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे हेदेखील नाराज झाले. 2014 मध्ये विदर्भात भाजपला जास्तीत जास्त जागा मिळाल्या. पण 2019 मध्ये भाजपला सर्वात मोठा धक्का त्याच विदर्भातून मिळाला. अनेकांना असंही वाटू लागलं की ओबीसी समाजाची अनेक मते भाजपपासून दूर गेली आहेत.

ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सुप्रीम कोर्टकडून ट्विस्ट,संधी की राजकारण…

ओबीसी आरक्षणाबाबत भाजपची भूमिका दिशाभूल करणारी आहे. ओबीसी आरक्षणासाठी लागणाऱ्या जातीनिहाय जनगणनेला आरएसएसने (RSS) एकेकाळी विरोध केला होता, परंतु त्याच आरक्षणासाठी आता पक्ष रस्त्यावर उतरला आहे, असे प्रख्यात ओबीसी निरीक्षक प्रो. हरी नरके (Prof Hari Narke) यांनी पत्रकारांशी बोलताना मांडलं आहे. भाजप ओबीसींच्या बाजूने जरी उतरले असले तरी आरएसएसचा ‘आरक्षनमुक्त भारत’ हा अजेंडा कायम असणार आहे, हे नक्की, ओबीसींसाठी भाजपचे आंदोलन हे राजकीय रणनिती सोडून दुसरं काहीच नाही, असं ठाम मत ओबीसी नेते प्रा. नरके यांनी मांडले आहे.

ओबीसी आरक्षणासाठीचा दबाव हा भाजपकडून सुधारात्मक होता. “2019 च्या विधान सभा निवडणुकीत बावनकुळेंना तिकीट नाकारण्यात आले, पंकजा मुंडेदेखील निवडणूक हरल्या, परिषद निवडणुकीसाठी संदीप जोशींना पक्षाचे तिकीट देण्यात आले. या सर्व गोष्टींमुळे भाजपने ओबीसी दूर केल्याचे चित्र निर्माण झाले होते, त्या चित्राला फाडून टाकण्यासाठी भाजपचे हे आंदोलन असू शकतं, असं मत राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे यांनीदेखील मांडलं आहे. भाजपला आता पारंपारिक व्होट बँक सुरक्षित ठेवायची आहे. म्हणून त्यांनी फक्त ओबीसींसाठी आंदोलन पुकारले नाही, तर त्या आंदोलनात पंकजा मुंडे, चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासारख्या नेत्यांनाही आंदोलनाचा चेहरा बनवले आहे, असे देशपांडे यांनी मांडले आहे.

निवडणुकीकडे लक्ष

महाराष्ट्रात महत्त्वपूर्ण स्थानिक निवडणूकीचे मतदान सुरू आहे. मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक, नागपूर, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, औरंगाबाद आणि कोल्हापूर अशा मोठ्या महानगरपालिका आणि जवळपास निम्म्या जिल्हा परिषदेंची निवडणूक होण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी ही भाजपची नवी खेळी असू शकते. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्याला फक्त स्पर्श नाही केला तर येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पोटनिवडणुकीसाठी फक्त ओबीसी उमेदवार उभे करणार असल्याचे फडणवीसांना जाहीर केलं. यामुळे भाजपपासून दूर जाणारा ओबीसी मतदार पुन्हा भाजपकडे आल्याचं राजकीय विश्लेषक म्हणतात.

फक्त इतकच नाही तर येणाऱ्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीसाठीही (UP elections) भाजप महाराष्ट्रातल्या ओबीसी आंदोलनाचा फायदा घेऊ शकतं, असंही स्पष्ट दिसून येत आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये मोठ्या प्रमाणात ओबीसी जनसमुदाय आहे, त्यामुळे ओबीसींसाठी भाजप की अग्रेसीव्ह आहे, हे दाखवून देण्याचा प्रयत्नही महाराष्ट्रात होऊ शकतो, हे नक्की.

Related Articles

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments