खूप काही

Devendra fadnavis:दिल्लीला गेलो की पतंगबाजी होते, त्याचा मला आनंद आहे, फडणवीसांचा इशारा

उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्याशी संबंधित जरंडेश्वर साखर (jarandeshwar sugar factory ) कारखान्यावर ईडीने कारवाई करण्याची नोटीस

Devendar fadanvis :  उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्याशी संबंधित जरंडेश्वर साखर (jarandeshwar sugar factory ) कारखान्यावर ईडीने कारवाई करण्याची नोटीस दिली आहे. हा साखर कारखाना अजित पवार यांच्या जवळच्या नातेवाईकांचा आहे. त्यामुळे ईडीने केलेल्या कारवाईमुळे थेट अजित पवार यांना धक्का असल्याचं बोललं जात आहे.

त्यावर देवेंद्र फडणवीस यांनीही कुठल्याही राजकीय हेतूने सुरू असलेली चौकशी नाही. यावेळी जरी आमचे सरकार होते, तरी त्यावर एक फायदा झाला होता. मुंबई उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. आणि त्यावेळी न्यायाधीशांनी याचिकाकर्त्यांनी टाकलेल्या नावांवर एफआयआर (FIR) दाखल करण्यात यावा असा थेट आदेश दिला होता, अशी माहिती विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली आहे.

“घटनेची चौकशी करा”, असा कुठलाही पक्ष मागणी करत नाही, यामागे नक्कीच काहीतरी कारण असतं. परंतू कोणाची तरी चौकशीची मागणी करून त्याच्यावर चौकशी करावी, म्हणजेच त्याला फासावर चढावावे किंवा जेलमध्ये टाकावे असं नाही. परंतू आमचा ठराव आहे की अशा प्रकारचे पत्र बाहेर येत आहे, या पत्राची चौकशी व्हायला हवी. अशी मागणीही फडणवीस यांनी केली आहे.

अमित शहा यांच्या भेटी संदर्भात बोलायचं झालं तर मी दिल्लीला भाजपचे एक शिष्टमंडळ घेऊन गेलो होतो. यात धर्मेश प्रधान यांना भेटल्यानंतर वेळ शिल्लक होता. म्हणून मी अमित शहा यांची भेट घेण्यासाठी गेलो. यामागे आमचा कोणताही हेतू नव्हता, परंतु मी आता आजकाल कोणत्याही कारणांनी दिल्लीत गेलो की फार मोठ्या प्रमाणात पतंगबाजी होते, या पतंगबाजीचा आनंद मी आज दिवसभर घेतला आहे.

दोन दिवसीय अधिवेशन करणे म्हणजे लोकशाहीला पायदळी तुडविण्याचं काम किंवा फासावर लाटकविण्याचं काम हे सरकार करत आहे, आम्ही तर बीएससी (BSC) वर बहिष्कार टाकला आहे, या बहिष्काराचा फायदा घेण्याचं काम सरकारने केलं आहे, आम्ही त्यात वाचलं की आम्हाला कुठलंही आयुध वापरता येणार नाही, कुठलंही प्रस्ताव मांडता येणार नाही, लक्षवेधी व्यापगत केल्या, आजपर्यंत असं कधीही झालं नाही, विधानसभेत आयुध वापरायचं नाही, असा ठराव होत असेल, तर अक्षरशः लोकशाहीला आणि विधिमंडळाच्या कामकाजाला फासावर लटविण्याचं काम हे सरकार करत आहे.

कारण त्यांचं असं मत आहे की आम्ही बोलू नये, कारण पुरवणी मागण्यांवर बोलण्यासाठी मर्यादा असतात, याच्या व्यतिरिक्त कुठलीही चर्चा तिथे करायची नाही. असं बीएससीमध्ये त्यांनी ठराव करून ठेवला आहे. जर आम्हाला आतमध्ये बोलू दिलं तर आम्ही बोलणार आहोत, नाहीतर माध्यमांसमोर बोलू, आम्हाला माध्यमांसमोर बोलण्यापासून कोणीही थांबवू शकत नाही, असं विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले आहे.

ओबीसींचा डेटा अधिसूचना

ओबीसींचा डेटा तयार करण्यासंदर्भात अधिसूचना काढण्यात आली आहे, त्याचं स्वागत आहे, देर आये पर दुरुस्त आहे, हे उशिरा सुचलेले शहाणपण आहे, याचं कारण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामध्ये अगदी स्पष्टपणे मागासवर्गीय आयोग यामध्ये अतिशय स्पष्टपणे म्हटलेलं आहे, त्यामुळे इतके दिवस यामागे घालण्याचे कोणतेही कारण नव्हते. असंही फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.

13/12/2019 यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने जो आदेश दिला होता, त्यामध्ये त्यांनी 2010 चा आदेश स्थगित करून राज्याला सांगण्यात आले होते की आयोग तयार करून एम्पिरिकल इंक्वायरी करण्यात यावी, सरकारनं बराच वेळ केला, जाणीवपूर्वक राज्य सरकारने केंद्राकडे बोट दाखवलं. 13/12/ 2019 रोजी जर इन्क्वायरी केली असती, तर हे आरक्षण गेलं नसतं, 4 मार्च 2021 नंतर जरी इन्क्वायरी केली असती, तरीदेखील चाललं असतं, मात्र हा निर्णय अगदी बरोबर आहे, देर आये दुरुस्त आये आणि उशिरा सुचलेलं हे सरकारला शहाणपण आहे, असा खोचक टोला विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारला लगावला आहे

Related Articles

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments