खूप काही

Cabinet meeting : अमृत महोत्सव वर्ष कार्यक्रमाबरोबरच, मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आले अनेक निर्णय…

भारतीय स्वातंत्र्याचे अमृत महोत्सवी वर्ष राज्यभर 15 ऑगस्ट 2023 पर्यंत विविध कार्यक्रमांनी साजरे करण्यात येणार असून काल 11ऑगस्ट रोजी राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत त्याचे सादरीकरण करण्यात आले.

Cabinet meeting : भारतीय स्वातंत्र्याचे अमृत महोत्सवी वर्ष राज्यभर 15 ऑगस्ट 2023 पर्यंत विविध कार्यक्रमांनी साजरे करण्यात येणार असून काल 11ऑगस्ट रोजी राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत त्याचे सादरीकरण करण्यात आले. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. केंद्र शासनाने प्रत्येक राज्याचे “राज्यगीत” तयार करण्यात यावे अशी सूचना केली आहे.(Along with the Amrit Mahotsav year program, many decisions were taken in the cabinet meeting…)

भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्याला पुढील वर्षी 75 वर्षे पूर्ण होत आहेत. यानिमित्ताने 15 ऑगस्ट 2023 पर्यंत राज्यभर विविध कार्यक्रम राबवून अमृतमहोत्सवी वर्षाचा सोहळा साजरा करणे अपेक्षित आहे. त्यासंदर्भात हे सादरीकरण करण्यात आले. इंडिया@ 75 या अंतर्गत विविध कार्यक्रम राबवावयाचे असून, स्वातंत्र्य लढा, संकल्प, संकल्पना, साध्य व कार्यवाही या बाबींवर आधारित कार्यक्रमाची आखणी करण्यात येईल. कार्यक्रमांची संकल्पना स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव याभोवती गुंफलेली असेल. भारताचा स्वातंत्र्यसंग्राम, नाविन्यपूर्ण कल्पना, नवे संकल्प, स्वातंत्र्योत्तर फलनिष्पत्ती आणि अंमलबजावणी या संकल्पनेवर कार्यक्रम आधारलेले असतील.

दुय्यम निबंधक, मुद्रांक निरीक्षकांची पदे एमपीएससीमार्फत भरणार

नोंदणी व मुद्रांक विभागातील दुय्यम निबंधक (श्रेणी-1) मुद्रांक निरीक्षक, गट-ब (अराजपत्रित) या संवर्गातील सरळ सेवेची पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
विभागाच्या सेवाप्रवेश नियमानुसार, दुय्यम निबंधक (श्रेणी-1) मुद्रांक निरीक्षक, गट-ब (अराजपत्रित) या पदावर पदोन्नतीने व नामनिर्देशनाने नियुक्तीचे प्रमाण 50:50 करण्याचा तसेच दुय्यम निबंधक (श्रेणी-1) मुद्रांक निरीक्षक, गट-ब (अराजपत्रित) ही पदे नामनिर्देशनाने आयोगामार्फत भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

अमरावती जिल्ह्यातील राजुरा बृहत लघु पाटबंधारे योजनेंतील मौजे राजुरा (ता. चांदुर बाजार) येथील लघु पाटबंधारे धरणात पाणी आणणे व उजव्या कालव्याद्वारे सिंचन करण्याच्या प्रकल्पासाठीच्या 193 कोटी 81 लाख खर्चाच्या तरतुदीस आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.
यामध्ये बेलोरा गावाजवळ काशी नदीवर वळण बंधारा बांधुन त्यातुन फिडर कालव्याव्दारे (पुरवठा कालवा) प्रस्तावित राजुरा बृहत लपा धरणात पाणी आणण्यात येणार आहे. तसेच त्यातून उजव्या कालव्याव्दारे (PDN) सिंचन करण्याचे नियोजन आहे. या प्रकल्पाची साठवण क्षमता 5.989 दलघमी इतकी आहे.

या योजनेस विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाने 2008-09 मध्ये 44 कोटी 79 लाख रुपयांच्या तरतुदीस मुळ प्रशासकीय मान्यता दिली होती. या प्रकल्पाचे सन 2017-18 च्या दरसूचीवर आधारीत रु.193.81 कोटी इतक्या किंमतीस प्रथम सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेची शिफारस राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समिती, नाशिकने केली होती. त्याला विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या नियामक मंडळाने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार खास बाब म्हणून या प्रकल्पाच्या खर्चाच्या तरतुदीस सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

अनाथ मुलांना शिक्षण व नोकरीत एक टक्का आरक्षण देण्याच्या धोरणात बदल करून आता तीनही वर्गातील अनाथांना शिक्षण आणि नोकरीत तसेच आरक्षण देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. अनाथांचे ‘अ’ ‘ब’आणि ‘क’ अशा तीन प्रवर्गात वर्गीकरण करुन तिन्ही प्रवर्गातील अनाथ मुलांना शिक्षण व नोकरी मध्ये आरक्षण लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली.
१) अनाथ मुलांना खुल्या प्रवर्गातून लागू करण्यात आलेल्या 1 टक्का समांतर आरक्षणाऐवजी दिव्यांगांच्या धर्तीवर 1 टक्का समांतर आरक्षण लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली
२) अनाथ आरक्षणासाठी पदांची गणना पदभरतीच्या तसेच शैक्षणिक प्रवेशासाठी एकूण पदसंख्येच्या 1 टक्के इतकी लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली.
३) अनाथ आरक्षणासाठी अर्ज कऱणा-या उमेदवारास अनुसुचित जाती या प्रवर्गासाठी निश्चित केलेले वय, शैक्षणिक शुल्क, परीक्षा शुल्क, किमान गुणवत्ता पात्रता इत्यादी निकष लागू करणार.
४) अनाथ मुलांच्या माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शैक्षणिक शुल्काची संपूर्ण प्रतिपुर्ती तर उच्च शिक्षणासाठी (पदवी व पदव्युत्तर) शासकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या अनाथ मुलांच्या शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती महिला व बाल विकास विभागाच्या बाल न्याय निधीमधून करणार.

केंद्र पुरस्कृत “नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी वसतिगृह” योजनेत राज्य सरकारही सहभागी होणार आहे. राज्यात अशा पद्धतीने वसतिगृह चालविण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.वसतिगृह चालविण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. यापुर्वी ही योजना केंद्र आणि स्वयंसेवी संस्था यांच्या 75:25 अशा सहभागातून राबविण्यात येत होती. या योजनेच्या केंद्र शासनाच्या 22 नोव्हेंबर 2017 रोजीच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये अंशत बदल करण्यात आला आहे. त्यानुसार आता नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी वसतिगृह बांधण्यासाठी/वसतीगृहाची इमारत भाडे तत्वावर उपलब्ध करुन अनुदान देण्याची सुधारित योजना राबविण्यात येणार आहे.

हे ही वाचा : 

Related Articles

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments