खूप काही

Corona vaccination : कोरोनाचे दोन्ही डोस घेऊन घरीच बसायचे का ? उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला सवाल…

तिसऱ्या लाटेला नियंत्रणात आणायचं असेल तर लसीकरण हा एकच उपाय असल्याचे राज्य सरकारने सांगितले आहे

Corona vaccination : तिसऱ्या लाटेला नियंत्रणात आणायचं असेल तर लसीकरण हा एकच उपाय असल्याचे राज्य सरकारने सांगितले आहे, परंतु केंद्र सरकारकडून अद्यापही लसींचा पुरवठा उपलब्ध होत नसल्यामुळे 20 लाख नागरिक सध्या दुसऱ्या मात्रेच्या प्रतीक्षेत आहेत, असा दावा राज्य सरकारने सोमवारी उच्च न्यायालयात केला आहे.

सकाळपासून नागरिक रांगा लावूनही नागरिकांना लस मिळत नसल्याने कोव्हिन ॲपद्वारे केल्या जाणाऱ्या त्रुटी असल्याचा आरोप देखील याचिकेत करण्यात आला आहे. या याचिके संदर्भात 2 ऑगस्ट रोजी सुनावणी झाली.

आत्तापर्यंत 11.23 कोटी नागरिकांचे लसीकरण झाले असून त्यातील 3.35 कोटी नागरिकांनी लसींचा पहिला डोस घेतलेला आहे, तर दीड कोटी नागरिकांनी लस घेतल्याची माहिती राज्य सरकारकडून न्यायालयात देण्यात आली आहे. मात्र लसीचा अद्यापही तुटवडा असल्याबाबत मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारकडे विचारणा देखील केली आहे. परंतु केंद्र सरकारकडून अद्यापही लसींचा पुरवठा कमी उपलब्ध होत आहे, प्रत्येक दिवसाला पाच ते सात लाख लसी उपलब्ध केल्या जात असल्याची माहिती राज्य सरकारने दिली आहे.

दोन्ही लसी घेतलेल्या नागरिकांना तिसऱ्या डोसची किंवा बुस्टरसची गरज आहे का,अशी विचारणा न्यायालयाने राज्य सरकारला केली. राज्य सरकारच्या कृती दलाने नुकत्याच जाहीर झालेल्या बैठकीत लसीच्या दोन डोज घेतल्यानंतरही कोरोनाच्या विविध स्वरूपातील विषाणूपासून रक्षण करण्यासाठी तिसऱ्या मात्रेची गरज असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती.

मात्र राज्य सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार लसींचे दोन्ही डोस घेतलेल्यांना दुसरी लस घेतल्यानंतरही सहा महिन्यांनी तिसऱ्या डोसची आवश्यकता आहे, असे देखील कृतीदल समितीकडून नमूद करण्यात आले होते. हे असे का? अशी विचारणा न्यायालयाने सरकारकडे केली आहे.

त्यामुळे 20 लाख नागरिक अद्यापही दुसऱ्या डोसच्या प्रतीक्षेत असल्याचे सरकारतर्फे न्यायालयात सांगण्यात आले. या नागरिकांना लसींचा दुसरा डोस देणे अत्यंत महत्त्वाचे असून त्यांना प्राधान्य दिले जात असल्याचा दावाही राज्य सरकारने केला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने मात्र राज्य सरकारच्या दाव्याचे खंडन केले असून केंद्र सरकारकडून प्रत्येक राज्याला पुरेसा लसींचा पुरवठा केला जात असल्याचा दावा केला आहे.

Related Articles

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments