खूप काही

High court news : मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय, समान कामासाठी कोणालाही समान वेतन मिळत नाही…

मान कामासाठी समान वेतन हे तत्व सरसकट लागू होत नसून कर्मचाऱ्यांचे शिक्षण, जबाबदारी इ. बाबीदेखील वेतन निश्चित करताना महत्वपूर्ण ठरतात

High court news : समान कामासाठी समान वेतन हे तत्व सरसकट लागू होत नसून कर्मचाऱ्यांचे शिक्षण, जबाबदारी इ. बाबीदेखील वेतन निश्चित करताना महत्वपूर्ण ठरतात असे मुंबई उच्च न्यायालयाने एका निकालाद्वारे स्पष्ट केले आहे. समान वेतन मिळण्यासाठी अन्य अनेक बाबींचा विचार व्हायला हवा. यानुसार शैक्षणिक पात्रता, कामाचे स्वरूप, त्यातील कर्तव्य, जबाबदारी आणि अनुभव इ. चा विचार वेतन निश्चित करण्यात होत असतो. केवळ पद समान आहे हा तुलनात्मक निकष इथे लागू होऊ शकत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले आहे.

राज्य सरकारने याचिकेला विरोध केला होता. दोन्ही शिक्षकांची नियुक्ती प्रक्रिया, कामाचे स्वरूप, जबाबदारी, अनुभव भिन्न आहेत. त्यामुळे समान वेतन हा मुद्दा याचिकादारांना लागू होऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद सरकारकडून करण्यात आला होता. अकोला औद्योगिक न्यायालयात दाखल केलेला एक अहवाल यावेळी सादर करण्यात आला होता.

नागपूर मधील किमान क्षमता व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या निरीक्षकांनी पूर्ण वेळ काम करणार्या शिक्षकांप्रमाणे वेतन मिळावे या मागणीसाठी नागपूर खंडपीठात याचिका केली होती. ही याचिका न्या. एस बी शुक्रे आणि न्या आर बी देव यांच्या खंडपीठाने नामंजूर केली केली. समान कामासाठी समान वेतन हा मूलभूत अधिकार नाही तर राज्य घटनेतील निकष आहे.

पूर्ण वेळ निरीक्षक आणि पूर्ण वेळ शिक्षक या दोन्ही पदांमध्ये भिन्नता आहे, असे यामध्ये स्पष्ट केले आहे. खंडपीठाने राज्य सरकारचा युक्तिवाद मान्य केला आणि समान वेतन न देणे हा भेदभाव निर्माण करणारा निर्णय नाही, असे मत नोंदविले आहे.

हे ही वाचा :

Related Articles

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments