आपलं शहर

Mumbai update : लसीचे दोन्ही डोस घेऊनही, नागरिक लोकल प्रवासाच्या प्रतीक्षेत…

घेतल्यानंतरही नागरिकांनी घरीच बसायचं असेल, तर त्याचा काय उपयोग असा सवाल उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारला आहे.

Mumbai update : लस घेतल्यानंतरही नागरिकांनी घरीच बसायचं असेल, तर त्याचा काय उपयोग असा सवाल उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारला आहे. सर्वसामान्यांना लोकल प्रवास नाकारणार्‍या राज्य सरकारच्या भूमिकेवर उच्च न्यायालयाने टीका केली आहे.

कोरोनाचा प्रादुर्भाव आणखी वाढू नये, यासाठी राज्य सरकारने अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांनाच लोकल प्रवासाची मुभा दिली आहे. मात्र ज्या नागरिकांनी लसीचे दोनही डोस घेतले आहेत त्यांचे काय, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडे केला आहे. तसेच लसीचे दोन्ही डोस घेऊनही घरी बसावे लागत असेल, तर लसीकरणाचा उपयोग काय, असाही सवाल राज्य सरकारला केला आहे.

कोरोनाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्याला लाटेतील परिस्थितीत फरक आहे, आत्ताची स्थिती लसीकरणामुळे सुधारली आहे. त्यामुळे लसीकरण झालेल्यांना लोकल प्रवासाची मुभा देण्यात यावी याबाबत लवकरच निर्णय घेण्यात यावा. निर्बंधांमुळे नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर मोठ्या प्रमाणावर परिणाम होत आहे, असंही मत उच्च न्यायालयाने मांडलं आहे.

कोरोना प्रतिबंधक लसीचे दोन्ही डोस घेतलेल्या नागरिकांना लोकल रेल्वेने प्रवास करण्याची मुभा द्या, अशी मागणी करणारी याचिका चार्टर्ड अकाऊंटंट असलेल्या मोहन भिडे यांनी दाखल केली होती. तसेच वकिलांना लोकल प्रवासाची मुभा द्यावी यासाठी बार काऊन्सिल ऑफ महाराष्ट्र, गोव्याच्या वतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.

या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. बार काऊन्सिलच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मिलिंद साठे यांनी युक्तिवाद केला. त्यांनी खंडपीठाला सांगितले की, उच्च न्यायालय आणि कनिष्ठ न्यायालयात प्रत्यक्ष सुनावणी पुन्हा सुरू झाली आहे. त्यामुळे वकिलांना कोर्टात हजर राहावे लागते.

वकिलांची होणारी गैरसोय लक्षात घेता रेल्वेने प्रवास करण्याची मुभा देण्यात यावी. त्यावर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी माहिती देताना सांगितले की, ज्या वकील आणि न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी लसीचे दोन्ही डोस घेतले आहेत, त्यांना पश्चिम, मध्य आणि हार्बर रेल्वेने मासिक, त्रैमासिक किंवा सहा-महिन्यांचा पास देण्यास सहमती दर्शविली आहे; परंतु वकिलांना दैनंदिन तिकीट मिळणार नाही. मात्र, त्यासंदर्भातील प्रमाणपत्र बार काऊन्सिल किंवा बार असोसिएशनकडून वकिलांना मिळवावे लागेल, अशीही अट आता राज्य सरकारकडून ठेवण्यात आली आहे.

Related Articles

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments