Political update : IT च्या नव्या कायद्यामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला, विरोधक भडकले
Political update :केंद्र सरकारने जारी केलेल्या माहिती-तंत्रज्ञान (आयटी) कायद्यातील कलमे ही डिजिटल मीडिया आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मसह नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणणारी आहेत. याशिवाय मूलभूत अधिकारांवर गंडांतर येणार असून याचे डिजिटल वेबसाईट व ओटीटीवर भयंकर परिणाम होतील, असा दावा याचिकाकर्त्यांच्या वतीने आज मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आला आहे.
केवळ सरकारवर होणारी टिका रोखण्यासाठीच ही सुधारणा केल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ वकिल दरायस खंबाटा यांनी केला. तसेच केंद्र सरकार असे नियम आणून एकप्रकारे ऑनलाईन कंटेंटवर नियंत्रण आणू पहात आहे. मात्र त्यासाठी आधीपासून अस्तित्वात असलेली यंत्रणा पुरेशी असून ती सक्षम आहे, असंही ते पुढे म्हणाले.केंद्र सरकारने माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) कायद्यात नवीन नियमावली तयार केली आहे. मात्र यातील कलम 9, 14 आणि 16 यांना विरोध करत देशभरातील विविध हायकोर्टात याचिका दाखल झाल्या आहेत.
याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निर्णयाचं उल्लंघन यामधून होत असल्याचा आरोप करत याप्रकरणी काही वृत्तसंस्थांनी मुंबई उच्च न्यायालयात स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या आहेत. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरु आहे.यामध्ये नव्या कायद्यानं तपास यंत्रणांना जादा अधिकार दिले असून एकप्रकारे संबंधित माध्यमांवर थेट कारवाई करण्याचा अधिकार दिला आहे. मात्र यामध्ये गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता असून धार्मिक किंवा मानहानीच्या आरोपातून मनमानी पध्दतीनं माध्यमांवर फौजदारी कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
अशा प्रकारे तपास अधिकाऱ्यांनाच न्यायव्यवस्थेसमान अधिकार देऊन काय बदनामीकारक आहे आणि काय नाही?, हे ठरवता येणार आहे. या नियमांना जेष्ठ पत्रकार निखिल वागळे आणि ‘द लिफलेट डिजिटल’ या वृत्तसंस्थेमार्फत याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आलं आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे यावर सुनावणी झाली.
मुंबईसह अन्य उच्च न्यायालयांत याचसंदर्भात एकूण दहा याचिका दाखल झाल्या आहेत, कोर्टानं केंद्र सरकारला उत्तर देण्याचे निर्देश दिलेत, मात्र कुठल्याही हायकोर्टानं या कायद्याला स्थगिती दिलेली नाही, अशी माहिती एएसजी अनिल सिंह यांनी हायकोर्टाला दिली. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात या सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी व्हावी, अशी याचिका केंद्र सरकारनकडनं केलेली आहे. यावर आजच सुनावणी होणं अपेक्षित आहे, असं अनिल सिंह यांनी हायकोर्टाला सांगितलं. याची दखल घेत हायकोर्टानं सुनावणी तूर्तास आज दुपारपर्यंत तहकूब केली आहे.
माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यातील दुरुस्तीला आव्हान देणाऱ्या दोन याचिका उच्च न्यायालयात करण्यात आल्या आहेत. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकांवर सुनावणी झाली. त्या वेळी कायद्यातील ही दुरुस्ती ही अस्पष्ट, जुलमी, लोकशाहीला धोकादायक असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड्. दरायस खंबाटा यांनी केला. पहिल्यांदाच अशाप्रकारे प्रसारमाध्यमांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे न्यायालयाला सांगितले.
हे ही वाचा :
