blogनॅशनल

Mumbai High Court : खलिस्तानचे कटकारस्थान करणाऱ्याला जामीन, मुंबई HC चा मोठा निर्णय

Mumbai High Court : एका वेगळ्या खलिस्तानसाठी शीख दहशतवादाला पुनरुज्जीवित करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या,व एका गटाशी संबंधित आरोपीला शस्त्रसामग्री पुरवल्याप्रकरणी, राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) अटक केलेल्या एका दिल्ली पोलिसांच्या निवृत्त अधिकाऱ्याला मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी जामीन मंजूर केला आहे.

Mumbai High Court : एका वेगळ्या खलिस्तानसाठी शीख दहशतवादाला पुनरुज्जीवित करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या,व एका गटाशी संबंधित आरोपीला शस्त्रसामग्री पुरवल्याप्रकरणी, राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) अटक केलेल्या एका दिल्ली पोलिसांच्या निवृत्त अधिकाऱ्याला मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी जामीन मंजूर केला आहे. Bail for Khalistan conspirators, big decision of Mumbai HC

दिल्ली पोलीस दलातील माजी सहाय्यक आयुक्त आणि दिल्ली मधील रहिवासी असलेले सुंदरलाल पराशर यांना 24 एप्रिल 2019 रोजी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने खलिस्तानी शीख दहशतवादाला प्रोत्साहन देणारया एका दहशतवाद्याला शस्त्र पुरविल्या प्रकरणी अटक केली होती, त्यानंतर 23 मे 2019 रोजी त्याच्याविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. त्यानंतर 1 जुलै 2019 रोजी मुंबईतील विशेष न्यायालयाने त्यांचा जामीन अर्ज हा फेटाळून लावला असताना त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती परंतु न्यायमूर्ती एस एस शिंदे आणि न्यायमूर्ती एनजे जमादार यांच्या खंडपीठाने म्हणजेच मुंबई उच्च न्यायालयाने विशेष न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात निर्णय दिला.

मुंबई हायकोर्टाने अत्यंत कडक अटी लादून पराशरला जामीन मंजूर केला आहे, त्यामधे 50,000 रुपयांचे वैयक्तिक बॉण्ड आणि त्याच रकमेमध्ये जामीन देण्यावर जामिनावर मुक्त केले आहे. त्याला जमीन मंजूर तारखेपासून सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी दर महिन्याला एकदा एनआयएच्या मुंबई शाखेकडे तक्रार करावी लागेल.

मुंबई हायकोर्टाने सांगितले की ‘अपीलकर्ता कोणत्याही प्रकारच्या संवादाद्वारे सह-आरोपी किंवा तत्सम क्रियाकलापांमध्ये प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे सामील असलेल्या इतर कोणत्याही व्यक्तीशी संवाद स्थापित करण्याचा प्रयत्न करणार नाही.

राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयएने) पराशरविरोधात भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) आणि शस्त्रास्त्र कायद्याअंतर्गत कलमे लागू केली होती, त्यामध्ये त्यांनी असे म्हटले होते की पराशर यांनी दहशतवाद्यांना पण, पिस्तुल आणि जिवंत काडतुसे दिले केले होते, जे या प्रकरणातील दुसऱ्या आरोपी – मोईनुद्दीन सिद्दीकीला देण्यात आले होते आणि तो देखील या कटात सहभागी होता. सुंदरलाल पराशर यांनी “भारताची सुरक्षा, अखंडता आणि सार्वभौमत्व धोक्यात आणले आणि शीख दहशतवादाचे पुनरुज्जीवन करण्याचे प्रयत्न केले.”

पराशर यांचे वकील मुबीन सोलकर यांच्याद्वारे दाखल केलेल्या जामीन अर्जामध्ये पराशर म्हणाले की, एनआयएने सादर केलेला कोणताही पुरावा असा नाही जो कथित कटात त्याचा सहभाग दर्शवू शकेल. पराशरने न्यायालयासमोर सादर केले की सिद्दीकी हा त्याचा माहितीदाता होता.

लष्कर-ए-तैयबा (एलईटी) आणि इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक अँड सीरिया (आयएसआयएस) सारख्या दहशतवादी संघटनांशी संबंधित माहिती मिळवण्यासाठी ते सिद्दीकीच्या संपर्कात असल्याचे अपीलकर्त्याने म्हणजेच पराशर यांचे वकील मुबीन सोलकर यांनी म्हटले आहे, त्याने सिद्दीकीला कोणतीही बंदुक पुरवली नव्हती.

सोलकर म्हणाले की, एनआयए कथित गुन्ह्याबद्दल त्याचा हेतू सिद्ध करू शकला नाही आणि तो फक्त एका गुप्तचर संस्थेला षडयंत्राची माहिती देण्याचा प्रयत्न करीत होता. चौकशी पूर्ण झाल्यामुळे वकिलांनी अपीलकर्त्याची जामिनावर सुटका करण्याची मागणी केली होती.

मुंबई हायकोर्टाने सोलकरच्या सबमिशनमध्ये योग्यता शोधली आणि त्यानुसार बेकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायदा (यूएपीए) अंतर्गत अशा प्रकारची सवलत देण्याची विनंती करून विशेष न्यायालय जामीन याचिका फेटाळू शकत नाही असे सांगीतले कारण, कायद्यानुसार पराशरवर गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे त्यांना कस्टडी मध्ये ठेवणे हे उचित नाही असेही कोर्टाने स्पष्ट केले.

मुंबई हायकोर्टाने नमूद केले की पराशरला दोन वर्षे आणि पाच महिन्यांच्या कालावधीसाठी तुरुंगवास भोगावा लागला आहे आणि अंडर ट्रायल कैद्याला आणखी कैद करणे “पूर्णपणे अन्यायकारक आहे” असे दिसते.

Related Articles

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments