आपलं शहर

Digital Mapping : संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्राची डिजिटल मॅपिंग, यामुळे आरे कारशेड संपुष्टात…

त्यामुळे गोरेगावच्या आरे कॉलनीतील मेट्रो कारशेडबाबत सुरू असलेला वाद कायमचा संपुष्टात येण्याची शक्यता आहे. 

Digital Mapping : मुंबईतील प्रसिद्ध बोरिवली येथील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या 4 किमी क्षेत्राचे डिजिटल मॅपिंग करण्यात येणार असून त्याचा नकाशा तयार करण्यात येणार आहे.  हा 4 किमीचा परिसर पर्यावरणाच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील आहे. त्यामुळे गोरेगावच्या आरे कॉलनीतील मेट्रो कारशेडबाबत सुरू असलेला वाद कायमचा संपुष्टात येण्याची शक्यता आहे.  बृहन्मुंबई महानगरपालिका संवेदनशील क्षेत्रासाठी झोनल मास्टर प्लॅन तयार करणार आहे.(Digital mapping of Sanjay Gandhi National Park area, this will end Aarey car shed …)

केंद्र सरकारने 2016 मध्ये एक अधिसूचना जारी करून राष्ट्रीय उद्यानाच्या आजूबाजूच्या 4 किलोमीटरपर्यंतचा परिसर पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील म्हणून घोषित केला होता.  अधिसूचनेनुसार या कॅम्पसचा प्रादेशिक आराखडा तयार करण्यात यावा.  राज्य सरकारने 2021 मध्ये BMC आयुक्तांना संरक्षित क्षेत्राचे नियंत्रक प्रमुख बनवले असून  बृहन्मुंबई महापालिकेने या परिसराचे डिजिटल मॅपिंग करण्याचा निर्णय घेतला आहे.  संवेदनशील क्षेत्राच्या डिजिटल सीमांकनासोबतच हवाई छायाचित्रणही करण्यात येणार आहे.

हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी

हा मास्टर प्लॅन तयार करण्यासाठी बृहन्मुंबई महापालिकेने खासगी सल्लागार नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे.  सल्लागारावर बृहन्मुंबई महापालिका 3 कोटी 46 लाख रुपये खर्च करणार आहे.  कराराच्या तारखेपासून 24 महिन्यांच्या आत योजना पूर्ण करण्याचे आदेश आहे.  हा प्रस्ताव बृहन्मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समितीत मंजुरीसाठी आणला आहे.

कारशेड पूर्णपणे ठप्प होण्याची शक्यता आहे

भाजप सरकारच्या काळात आरे कॉलनीत मेट्रो 3 साठी कारशेडचा प्रस्ताव होता.  मात्र महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर कारशेड रद्द करण्यात आले.  सध्या तरी अंतिम निर्णय झालेला नाही.  नॅशनल पार्कचा 4 किमीचा संवेदनशील परिसर मॅप करण्यात येणार असून, यामुळे कारशेडला पूर्णविराम मिळण्याची शक्यता आहे.

रूपरेषा अशी असेल

आराखडा तयार करताना विद्यमान जमिनीचा वापर, जैवविविधता, स्थलाकृति, पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील व विकास योजनांचे सीमांकन केले जाणार आहे. तसेच जलसुधारणा, सध्याच्या पाण्याचे संवर्धन, पाणलोट व्यवस्थापन आणि स्थानिक नागरिकांच्या गरजांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे.

विद्यमान जमीन वापरावर कोणतेही बंधन नाही

परिसरात मोठ्या प्रमाणात नागरी वसाहती आहेत.  या योजनेचा त्याच्यावर परिणाम होणार नाही.  पर्यावरणाच्या दृष्टीने ही योजना अधिक प्रभावी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे विद्यमान जमीन वापरावर कोणतेही बंधन येणार नाही.

हे ही वाचा :

Related Articles

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments