खूप काही

Fisheries : तब्बल 40 वर्षांनंतर मासेमारी व्यवसायाशी संबंधित नवीन नियम, अध्यादेशाला राज्यपालांची देखील मंजुरी…

महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन (सुधारणा) अध्यादेश अखेर राज्यपालांच्या स्वाक्षरीने महाराष्ट्रात लागू करण्यात आला आहे.

Fisheries समुद्रालगतच्या किनारी भागातील मासेमारी व मासेमारी व्यवसायाशी संबंधित महाराष्ट्र शासनाने आणलेल्या अध्यादेशाला मंजुरी मिळाली आहे.  राज्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख यांनी शुक्रवारी सांगितले की, महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन (सुधारणा) अध्यादेश अखेर राज्यपालांच्या स्वाक्षरीने महाराष्ट्रात लागू करण्यात आला आहे.(After 40 years, new rules related to fishing business, ordinance also approved by the governor …)

महाराष्ट्रात अवैध मासेमारी करणाऱ्यांवर कडक दंड बसवण्यात आल्याने हा नवा कायदा पारंपारिक मच्छीमारांच्या हिताचा असेल, तसेच मासळीचा साठा शाश्वत ठेवण्यासाठी व पारंपरिक मासेमारीच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी अवैध मासेमारीला आळा घालण्याची गरज होती, ती या अध्यादेशाद्वारे पूर्ण झाली आहे.

मंत्री शेख म्हणाले की, गेल्या 40 वर्षात मत्स्यव्यवसाय आणि मासेमारी पद्धती बदलल्या असून त्यामुळे नवीन कायद्याची गरज होती.  बेकायदा मासेमारीला आळा घालण्यासाठी सुधारित कायद्याची मागणी गेल्या 10 वर्षांपासून मच्छिमारांकडून केली जात असून मच्छीमारांशी चर्चा करून कायद्यात अनेक तरतुदींचा समावेश करण्यात आला आहे.  महाराष्ट्र राज्यात 4 ऑगस्ट 1982 रोजी यासंबंधीचा कायदा अस्तित्वात आला होता, तेव्हापासून मासेमारी व मासेमारी पद्धती बदलत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

कारवाईचे सर्व अधिकार मत्स्यव्यवसाय विभागाला

सुधारित महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन कायद्यात अवैध मासेमारी करणाऱ्यांवर कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली असून या नव्या अध्यादेशानुसार शिक्षेसह कारवाई करण्याचे सर्व अधिकार मत्स्य विभागाला देण्यात आले आहेत.  न्यायिक अधिकाऱ्यांनी केलेल्या कारवाईबाबत समाधानी नसलेल्या व्यक्ती 30 दिवसांच्या आत मत्स्यव्यवसाय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे अपील करू शकतात.

नवीन कायद्याचे ठळक मुद्दे

मासेमारीच्या परवान्यासाठी 5 लाखांपर्यंत दंड असेल,एलईडी आणि बुल ट्रोलिंगसह मासेमारी केल्यास 5 लाख ते 20 लाख रुपयांपर्यंतचा दंड भरावा लागेल. TED (टर्टल एक्सक्लुजन डिव्हाइस) नियमन आदेशाचे उल्लंघन केल्याबद्दल 1 ते 5 लाख रुपयांपर्यंतचा दंड आकारण्यात येईल. अधिकारांचा वापर करण्यासाठी आणि अध्यादेशाद्वारे कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी राज्य मत्स्य आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य सल्लागार व देखरेख ठेवण्यासाठी समिती नेमण्यात आली आहे.

हे ही वाचा : 

 

Related Articles

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments