नॅशनल

Good News : ‘वर्क फ्रॉम हॉम’ करणाऱ्यांना मिळणार भत्ता, सगळ्या बिलांचे मिळणार पैसे 

कोरोनामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे नुकसान झाले. लॉकडाऊन मूळे बंद असलेल्या दुकानांचे नुकसान झाले. बंद रंगभूमीमूळे कलाकारांचे नुकसान तर बंद शाळेमूळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान! त्यातील ज्याचे सर्वात जास्त नुकसान झाले, तो म्हणजे मध्यम वर्ग.

कोव्हिड महामरीच्या काळात देशभरात अनेक बदल झाले. यात प्रत्येकांचे नुकसान देखील मोठ्या प्रमाणात झाले. कोरोनामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे नुकसान झाले. लॉकडाऊन मूळे बंद असलेल्या दुकानांचे नुकसान झाले. बंद रंगभूमीमूळे कलाकारांचे नुकसान तर बंद शाळेमूळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान! त्यातील ज्याचे सर्वात जास्त नुकसान झाले, तो म्हणजे मध्यम वर्ग. (Good News: Those who do ‘work from home’ will get allowance, all babies will get money)

या वर्गातील माणस हि साधारणपणे सर्विस सेक्टर किंवा ऑफिस मध्येच काम करत असतात. कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे ऑफिस बंद होते, त्यामुळे सर्वजण ‘वर्क फ्रॉम होम’ नावाच्या नवीन प्रकारात गुंतले होते. सध्या तर कामाचा हा नवीन प्रकार ट्रेंडचं करत आहे. पण हे ट्रेंड लोकांना तितकेच महागात सुद्धा पडत आहे. या वाढत्या ट्रेंडमुळे नोकरदार वर्गाचे अनेक प्रकारचे खर्च वाढले आहेत.  इंटरनेट, टेलिफोन, फर्निचर आणि वीज बिलांत मोठी वाढ झाली आहे.

पण त्यामुळे ताण घेण्याची मुळीच गरज नाही. कारण शासनाने खास नोकरदार वर्गांसाठी नवीन योजना राबवली आहे. त्यातून नोकरदार वर्गाला मोठा दिलासा प्राप्त होणार आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून केंद्रीय अर्थसंकल्पात नोकरदार वर्गाला सरकारकडून विशेष दिलासा देण्यात आलेला नाही. अशा परिस्थितीत, यावेळी वर्क फ्रॉम होमसाठी येणाऱ्या खर्चाची रक्कम करप्राप्त रकमेतून वजावट (Work from home allowance) म्हणून मिळण्याची शक्यता आहे.

वर्क फ्रॉम होम करणाऱ्या नोकरदाराला भत्ता दिला पाहिजे, अशी मागणी पूर्वी कर सेवा आणि आर्थिक सेवा देणाऱ्या डेलॉइट इंडिया नावाच्या कंपनीने केली होती. यात कंपनीने मागणी केली होती की, जर सरकार भत्ता देऊ शकत नसेल तर किमान आयकरात सूट तरी द्या.

अर्थमंत्र्यांनी डेलॉइट इंडियाच्या मागणीचा विचार केल्यास घरून काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना करप्राप्त रकमेत 50 हजार रुपयांपर्यंत वजावट मिळू शकते.

त्याचप्रमाणे, इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया ने देखील बजेटबाबत अशाच शिफारसी केल्या आहेत. करदात्यांना स्टॅंडर्ड डिडक्शनमध्ये सवलत देण्यासाठी मर्यादा वाढवण्याची गरज असल्याचं आयसीएआयने म्हटलं आहे. सध्या, आयकर अंतर्गत स्टॅंडर्ड डिडक्शनची मर्यादा 50,000 रुपये आहे. ती दुप्पट करण्याची मागणी आहे.

आयकर 10 कलम फार जुना आहे. या कलमानुसार, दरात सूट देण्यात आली आहे. महागाई मुळे 50,000 मर्यादा कमी पडत असल्याने, स्टँडर्ड डिस्कशनची मर्यादा 50,000हून 1,00,000 करण्याची मागणी केली जात आहे.

हे ही वाचा:

Related Articles

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments