आयएएस अधिकाऱ्यांच्या प्रतिनियुक्ती संबंधित केंद्राने नवीन भूमिका घेतली आहे. ती अशी आहे की,”आयएएस अधिकाऱ्यांच्या प्रतिनियुक्तीसाठी राज्य प्रशासनाच्या संमतीची गरज नसणार आहे.” ही भूूमिका केंद्र सरकार द्वारे गुरुवारच्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडण्यात आली. या भूमिकेला अनेक अनेक राज्य तीव्र विरोध करत आहेत. (State IAS officers in the service of the Center, objection of the State Government)
ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी हा विषय मांडला . केंद्राच्या या प्रस्तावास देशाच्या 6 राज्यांनी विरोध दर्शवला आहे. यात भाजपशासित राज्यांचा देखील समावेश आहे. “कायद्यात असे बदल करणे हा राज्याच्या अधिकारांवर गदा आणण्याचा केंद्राचा प्रयत्न आहे,” असे राऊतांचे म्हणणे आहे .
आयएएस अधिकाऱ्यांची संख्या कमी असल्याने राज्यांमधून केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर अधिकारी घेणे आवश्यक असल्याचे कारण केंद्र सरकारच्या कार्मिक विभागाने दिले आहे. या संबधित पत्र विभागाने सर्व राज्यांना पत्र देखील पाठवले आहे. आयएएस अधिकाऱ्यांच्या प्रतिनियुक्ती धोरणाच्या नियम 6 मध्ये सुधारणा करण्याचे प्रस्तावित केले आहे.
बैठकीत मंत्री मंडळांनी महाराष्ट्र राज्याला हि हे पत्र आलेले असल्याचे सांगितले आहे. त्यावर,आयएएस अधिकाऱ्यांची संख्या कमी असल्याचे कारण देऊन राज्यांमधून अधिकारी केंद्रात घेऊन जाणे योग्य नाही, अशी भूमिका मंत्र्यांनी मांडली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे आणि स्वत: राऊत यांनीही केंद्राच्या या भूमिकेला विरोध केले पाहिजे असे मंत्री मंडळांचे म्हणणे आहे.
राज्यातही आयएएस अधिकाऱ्यांची संख्या कमी आहे, असे असताना केंद्र सरकार परस्पर प्रतिनियुक्ती करणार असेल तर ते योग्य होणार नाही. या संदर्भातील पत्राचा मसुदा लवकरात लवकर तयार करण्याचे निर्देश मुख्य सचिव देबाशिष मुखर्जी यांना बैठकीत दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
हे हि वाचा :
