राजकारण

प्रकाश आंबेडकरांची ठाकरे सरकाच्या बाजूने साक्ष, सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय असंवैधानिक

12 आमदारांच्या निलंबनाबाबत सुप्रीम कोर्टाने ही निलंबन रद्द केले. याबाबत अनेक राजकिय प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

इतर मागासवर्गीयांचे म्हणजेच ओबीसी राजकीय आरक्षण कायम राहण्याकरिता केंद्राकडून सांख्यिकी माहिती मिळावी, यासाठी पावसाळी अधिवेशानावेळी विधानसभेत मांडण्यात आलेल्या ठरावावेळी विरोधकांनी जोरदार गदारोळ केला होता. अध्यक्षांच्या दालनात पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव यांना शिवीगाळ आणि अंगावर धावून जाण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी भाजपच्या 12 आमदारांना एका वर्षांसाठी निलंबित करण्यात आलं होतं. अनेक दिवसानंतर 12 आमदारांच्या निलंबनाबाबत सुप्रीम कोर्टाने ही निलंबन रद्द केले. याबाबत अनेक राजकिय प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

महाराष्ट्र विधानसभेतील 12 आमदारांचे निलंबन सुप्रीम कोर्टाने रद्द केले आहे, हा निर्णय असंवैधानीक असून सभागृहातल्या कामकाजाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देता येत नाही, आणि त्यावर निर्णय देण्याचा अधिकारही सुप्रीम कोर्टाला नाही. अशी प्रतिक्रिया वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष ऍड प्रकाश आंबेडकर यांनी दिली.

सभागृह, मग ते पार्लमेंट असो की राज्याची विधानसभा असो, “नेशन विदिन नेशन” या तत्वावर चालते. सभागृहातील लोकांवर निर्णय देण्याचा अधिकार सुप्रीम कोर्टाला नाहीयल अस वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर म्हणाले.

महाराष्ट्राची विधानसभा हा निर्णय मान्य करते का? हे पाहावे लागेल. आमच्या मतानुसार हा निर्णय असंवैधानीक असून अधिकार क्षेत्र नसताना दिलेला निर्णय आहे, असेही ते म्हणाले.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि मंत्री नवाब मलिक कोर्टाच्या निर्णयानंतर म्हणाले की आमदारांच्या निलंबनाचा निर्णय हा सरकारचा नाही तर विधीमंडळाचा होता. विधीमंडळाला सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाची प्रत मिळाल्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष त्यावर अंतिम निर्णय घेतील. त्यामुळे जरी 12 आमदारांचे निलंबन रद्द केले असले तरी त्या आमदारांबाबत सर्वस्वी निर्णय अध्यक्षांकडे प्रलंबित असणार आहे.

Related Articles

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments