विद्यापीठ

मुंबईमध्ये हिजाबवर फूल अँड फायलन डिसीजन; हिजाब, निकाब की फक्त गनवेश?

हिजाबवरून सुरु झालेल्या वादावर मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी पूर्णविराम दिला आहे. कर्नाटकमध्ये जरी हिजाबवर अजून वाद सुरु असला तरी मात्र मुंबईमध्ये या वादाला पूर्णविराम देण्याचा प्रयत्न पालिकेकडून करण्यात आला आहे.

Hijab Rule in Mumbai : मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी हिजाबवरून आपलं स्पष्टीकरण दिलं आहे. मुंबईत कोणत्याही विद्यार्थ्याला हिजाब किंवा निकाब घालण्यासाठी विशेष परवानगी दिली जाणार नाही. मुंबईत उर्दू ते इंग्रजी, मराठी, गुजराती, दक्षिण भारतीय अशा भाषा असलेल्या हिंदी माध्यमाच्या शाळा असून प्रत्येक शाळेचा फक्त शालेय गणवेश मंजूर करण्यात आला आहे, इतर कोणताही ड्रेस कोड नाही, असं मत मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी मांडलं आहे.

कर्नाटकात जे काही चाललं आहे ते चुकीचे असल्याचंही पेडणेकरांनी म्हटलं आहे. मुंबई, महाराष्ट्रात कोणीही अशी मान्यता मागणार नाही, पण आदित्य ठाकरे यांनी म्हटल्याप्रमाणे विचारणा केली तर मान्यता दिली जाणार नाही, याचा खुलासाही पेडणेकरांनी केला आहे.

कर्नाटकातून सुरू झालेला हिजाबचा वाद आता देशभरात जोर धरू लागला आहे. हिजाबवरील बंदीच्या विरोधात देशातील अनेक शहरांमध्ये निदर्शने होत आहेत. जमियत उलेमाने महाराष्ट्रातील मालेगाव स्टेडियमवर मुस्लिम महिलांचे एक अधिवेशनही आयोजित केले होते, ज्यात महिलांना मुक्तपणे हिजाब घालण्याचे आवाहन केले होते. मालेगावच्या कल्लू स्टेडियमवर कोणतीही परवानगी न घेता गर्दी जमली होती. यानंतर AIMIM चे स्थानिक आमदार मौलाना मुफ्ती इस्माईल यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

याआधी आदित्य ठाकरे यांनीदेखील हिजाबवर आपलं मत मांडलं आहे. शाळा, कॉलेजमध्ये  त्यांच्या त्यांचा गणवेश वापरावा, असं मत ठाकरेंनी पत्रकारांशी बोलताना मांडलं होतं.

सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (11 फेब्रुवारी) कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या हिजाब वादावरील अंतरिम आदेशाविरुद्ध दाखल केलेल्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला आणि संबंधित पक्षांना हा वाद मोठ्या प्रमाणावर वाढू नये असा सल्ला दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने प्रत्येक नागरिकाच्या घटनात्मक अधिकारांचे संरक्षण करेल आणि विद्यार्थ्यांनी शैक्षणिक संस्थांमध्ये कोणतेही धार्मिक कपडे घालू नयेत, अशा कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्देशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर विचार करेल. हा मुद्दा ‘राष्ट्रीय पातळीवर पसरू नये’, असा आदेशही न्यायालयाने दिला होता.

Related Articles

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments