राजकारण

ED ने गांधी घराण्याला नोटीस पाठवून अख्ख्या देशाला एक मेसेज दिलाय…

महाराष्ट्रात अनेक नेत्यांना ED ची पत्रं आली. अनेकांनी त्याला उत्तर दिलं, तर ED ने अनेकांकडून उत्तर काढून घेतलं.

ED notice to Sonia gandhi : महाराष्ट्रात अनेक नेत्यांना ED ची पत्रं आली. अनेकांनी त्याला उत्तर दिलं, तर ED ने अनेकांकडून उत्तर काढून घेतलं. याच्यातून भाजप सोडून इतर कुठलाच पक्ष सुटला नाही. राज्यातल्या अनेक डॅशिंग नेत्यांना ED ने सरळ सरळ नोटीस पाठवलेय, त्यातील अनेकांना ताब्यातही घेतलंय आणि अनेकांची संपत्ती जप्त केलेय. आता ती माहिती तुम्हाला परत सांगून बोअर करणार नाही. थेट मुद्द्याकडून जाऊ.

त्याचं झालं असं की एकेकाळच्या देशातील बड्या पक्षाच्या (सत्तेच्या दृष्टीने) म्हणजेच काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षांनी पत्रकार परिषद घेतली. त्यांचं नाव होत रणदीप सुरजेवाला. त्यांनी आज म्हणजेच 1 जून रोजी पत्रकार परिषद घेतली आणि एका प्रकरणामध्ये ED ने काँग्रेसच्या प्रभारी अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि माजी अध्यक्ष राहूल गांधी (हे सध्या परदेशात आहेत) यांना नोटीस आली असल्याचं सांगितलं. त्यांनी हेही सांगितलं की सोनिया गांधी या चौकशीसाठी ED च्या कार्यालयात जाणार आहेत, मात्र राहूल गांधी हे ED ने दिलेल्या तारखेला ED ऑफिसमध्ये जाऊ शकणार नाहीत. कारण ते परदेशात आहेत.

सगळ्यात आधी ED ने कोणत्या प्रकरणात नोटीस पाठवले, ते आधी समजून घ्या.

या प्रकरणाचं नाव आहे नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरण. पंडित जवाहरलाल नेहरु यांच्या नेतृत्वाखाली एक कंपनी स्थापन झाली, जिचं नाव होतं असोसिएट जर्नल्स लिमिटेड. इंग्रजांच्या अन्यायाविरोधात आवाज उठवण्यासाठी ही कंपनी फायदा न पाहता काम करणार होती. याच कंपनीने हिंदी, उर्दू आणि इंग्रजी भाषेत वर्तमान पत्र काढली, ज्यांची अनुक्रमे नावं होती नवजीवन, कौमी आवाज आणि नॅशनल हेरॉल्ड.

आता फायदा जरी नको असला तरी कंपनी चालवण्यासाठी, व्यवस्थेला पैसा लागतोच, तो कमी पडू लागला म्हणून असोसिएट जर्नल्स लिमिटेडने नॅशनल हेरॉल्ड हे वृत्तपत्र बंद करायचं 2008 मध्ये ठरवलं. मात्र काँग्रेसने याला बंद करण्यास नकार दिला, उलट काँग्रेसनेच या कंपनीला कर्ज दिलं. 2009 मध्ये 78.2 कोटी आणि 2010 मध्ये 89.67 टक्के कर्ज देण्यात आलं. इथपर्यंत सगळं नीट होतं.

आता झालं असं की नोव्हेंबर 2010 साली यंग इंडियन प्रायव्हेट लिमिटेडची स्थापना झाली त्या कंपनीचे सुरुवातीचे डायरेक्टर होते राहुल गांधी आणि नंतर सोनिया गांधी डायरेक्टर होत्या. आता प्रकरण असं झालं की काँग्रेसने दिलेलं कर्ज असोसिएट जर्नल्स लिमिटेड कंपनीला फेडायचं होतं, मात्र त्यांनी तसं न करता ती संपूर्ण कंपनी यंग इंडियन प्रायव्हेट लिमिटेडकडे देऊन टाकली आणि त्याबदल्यात काँग्रेसने सगळं कर्ज माफ केलं. आता हा सगळा प्रकार घडण्यासाठी मोठा काळ लागला, मात्र काहींना हाच व्यवहार खटकला आणि त्यांनी आरोप केले. याच प्रकणाची चौकशी करण्यासाठी ED ने गांधी घराण्यातील दोघांना नोटीस पाठवली.

आता याच नोटीसचा अख्ख्या काँग्रेस पक्षावर परिणाम होऊ शकतो. अनेक राज्यातील सत्ता हळू हळू जात असताना आपल्या पक्ष श्रेष्ठींनाच ED ची नोटीस येते. पक्षातील सगळ्यात महत्त्वाचा केंद्रबिंदू असतो, तो पक्षश्रेष्ठी किंवा पक्षातील प्रमुख व्यक्ती. जर त्याच व्यक्तीला एखाद्या संस्थेकडून नोटीस येत असेल, तर त्या खालोखाल असलेले अनेक नेते सावध होतात.

उदाहरणार्थ तुमच्या घरातील प्रमुख व्यक्तीवरच अडचणी आल्या तर तुम्हीदेखील घाबरून जाता. तुम्ही एक सुरक्षित जागा किंवा अडचणींपासून दूर जाण्यासाठी काहीही करु लागता. तसाच प्रकार काँग्रेसमध्ये होऊ शकतो. एखाद्या भाजप विरोधी नेत्याला ED ची नोटीस येणे म्हणजे त्यामागे भाजपचा हात असणे अशी समज विरोधकांची झालेय, आता त्यातच थेट गांधी घराण्याला नोटीस येताच काँग्रेसच्या बड्या नेत्यांनी थेट राजकीय सुरक्षिततेचा विचार करण्यास सुरुवात केलेय, हे नक्की.

यातून अजून एक मेसेज संपूर्ण देशाला जातोय तो म्हणजे ED ची नोटीस जर थेट गांधी घराण्याला येऊ शकते, तर ती कोणालाही येऊ शकते. मग महाराष्ट्रातील नेते असोत की मंत्री असतो.

Related Articles

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments