समाजकारण

उद्धव ठाकरे यांचं भविष्य अरुणाचलचं राजकारण ठरवणार, पराभव शिंदेंचा…

तुम्हाला अरुणाचल प्रदेशचं सगळं गणित पाहायचं असेल तर महाराष्ट्रातील फ्लॅश बॅकवर नजर टाकावी लागेल.

Uddhav Thackeray : सध्याचं महाराष्ट्रातलं राजकारण किंवा सत्ताकारण ऐकायचं म्हटलं तर तुम्हाला कंटाळा येईल, कारण सत्ताकारणाचे किंवा राजकारणाचे किस्से जितके आम्ही तुम्हाला सांगू, त्यापेक्षा जास्त अभ्यास तुम्हा वाचक वर्ग आणि श्रोते वर्गाचा झालाय. त्यामुळे आम्ही त्या धावपळीत जात नाही. सध्या आम्ही तुमच्यासाठी असा एक किस्सा घेऊन आलोय, जो तंतोतंत महाराष्ट्राच्या राजकारणाशी जुळणारा आहे.

तुम्हाला अरुणाचल प्रदेशचं सगळं गणित पाहायचं असेल तर महाराष्ट्रातील फ्लॅश बॅकवर नजर टाकावी लागेल. 2019 मध्ये उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली आणि 2022 मध्ये त्यांच्याच पक्षातल्या 55 पैकी 40 आमदारांनी बंड केलं. स्वत: सत्तेत असूनही 40 आमदार सरकारमधून बाहेर पडले आणि भाजपसोबत जाऊन सरकार स्थापन केलं, यामुळे उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला आणि महाविकास आघाडीचं सरकार कोसळलं.

आता अरुणाचल प्रदेशचं गणित सविस्तर समजून घेऊ. 2016 चा किस्सा आहे. 2016 मध्ये अरुणाचलमध्ये काँग्रेसची सत्ता आली. तिथे 60 विधानसभा आमदारांपैकी 40 काँग्रेस, भाजपचे 11 आणि अपक्षचे 02 आमदार होते. आकडेवारीनुसार काँग्रेसने सत्ता स्थापन केली.

अरुणाचलमध्येही काँग्रेसच्या आमदारांच्या बंडखोरीनंतर भाजपने सरकार अल्पमतात आल्याची राज्यपालांनकडे तक्रार केली. तोपर्यंत तिथले विधानसभा अध्यक्ष नबाम रेबियांनी (Nabam Rebia) बंडखोर 20 पैकी 14 आमदारांवर निलंबनाची कारवाई केली होती.

राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याप्रमाणे सरकार अल्पमतात येताच अरुणाचलचे राज्यपाल ज्योति प्रसाद राजखोवा (Jyoti Prasad Rajkhowa) यांनी काँग्रेसचे मुख्यमंत्री नबाम तुकी (Nabam Tuki) यांना बहुमत चाचणीसाठी बोलावलं, त्यातच राज्यपालांनी विधानसभा अध्यक्षांविरोधात तर बंडखोर आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांविरोधात अविश्वास ठराव ठेवला होता.

महाराष्ट्राप्रमाणे अरुणाचलची ही लढाई कोर्टात गेली, तिथे बंडखोर आमदारांच्या बाजूने निकाल लागला आणि बंडखोर गटाच्या कालिको पूल यांनी मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. याच निर्णयाविरोधात आधीचे मुख्यमंत्री नबाम तुकींनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली.

सुप्रीम कोर्टानं राज्यपालांच्या निर्णयाला विरोध केला आणि जुन्या सरकारलाच पुन्हा नव्याने बहुमत सिद्ध करण्याची संधी दिली. मात्र बहुतावेळी बंडखोर 20, भाजपचे 11, अपक्ष 02 यांनी यांनी जुन्या सरकारच्या विरोधात मतदान केलं आणि सुप्रीम कोर्टाने परवानगी देऊनही आधीच काँग्रेस सरकार सत्तेत येऊ शकलं नाही.

गेलेले बंडखोर आमदार परत काँग्रेसमध्ये न येता अरुणाचल पिपल्स पार्टीमध्ये विलीन झाले. त्यामुळे काँग्रेसकडून बंडखोर आमदारांवर कारवाई करता आली नाही, मात्र बंडखोरांना आपलं सरकार कायदेशीररित्या स्थापनही करता आलं नाही.

बंड करणं, भाजपने पुढाकार घेणं, भाजपसोबत जाऊन सरकार स्थापन करणं, त्यानंतर न्यायालयात जाणं इथपर्यंत अरुणाचल प्रदेश आणि महाराष्ट्राची राजकीय परिस्थिती सारखीच आहे, मात्र न्यायालयात निकाल काय लागणार, हे पाहणं गरजेचं आहे.

Related Articles

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments